राष्ट्रपति पौडेलद्वारा ६ अध्यादेश जारी, दुई वटा अध्ययनकै क्रममा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पनि समावेश छ। दुई वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पनि समावेश छ। दुई वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य…
संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेशलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरी अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यस नयाँ व्यवस्था अनुसार, सरकारी टेण्डर सूचनाहरू अब अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणाली…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले सरकारी टेन्डर सूचनाहरूलाई विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मार्फत मात्र प्रकाशन गर्ने…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार 'सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा जारी भएको यस अध्यादेशले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। यो अध्यादेशले विभिन्न निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। यसले सरकारी खरिद प्रक्रियामा…
राजनीतिक नियुक्ति पाएका सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि तयार पारिएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरिएको छ। यस अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई…
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक फिर्ता गरेका अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणका विषयमा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेकी छन्। संविधानको धारा अनुसार अध्यादेश प्रमाणीकरणको कानुनी आधारबारे छलफल भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यसले सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने र क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने…