सरकारले मंगलबार राष्ट्रपति डा. रामचन्द्र पौडेलसमक्ष दुई अध्यादेश सिफारिस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू एकै मञ्चमा उपस्थित भएका छन्। यी अध्यादेशहरूमध्ये सहकारी संस्थाको प्रबन्धकको चयन र सम्बद्धता तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेशहरू रहेका छन्। यस कदमले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको छ र विपक्षी दलहरूलाई एकजुट हुन促गरेको छ। यसरी सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको मौकामा महत्वपूर्ण कानुनी विषयहरूमा अध्यादेशमार्फत अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दा संवैधानिक निकायहरूको भूमिका र शक्ति सन्तुलनमाथि प्रश्न उठेको छ। विगतमा पनि नेपालमा अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ, तर यसपटकको अध्यादेशले विशेषगरी विपक्षी दलहरूलाई चिन्तित बनाएको छ, जसले गर्दा उनीहरूले साझा मोर्चा बनाउन बाध्य भएका छन्।
सहकारी र संवैधानिक परिषद् अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस
सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार सहकारी संस्थाको सञ्चालकको योग्यता, चयन प्रक्रिया र सम्बद्धतासम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। यी अध्यादेशहरू संसद् अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याउने महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्ताबेज हुन्, जसले तत्कालिन कानुनी रिक्तता पूर्ति गर्न वा विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसअघि पनि विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याउने र फिर्ता लिने अभ्यास सरकारले गर्दै आएको छ, जसले यसलाई राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपालको संविधानले पनि संसद् अधिवेशन नभएको बेलामा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ, तर यसको प्रयोगमा विवेकशीलता र संवैधानिक मर्यादाको पालना हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
सहकारी संस्थासम्बन्धी अध्यादेशले सहकारीहरूको सञ्चालक समितिको योग्यता, निर्वाचन प्रक्रिया र उनीहरूको सम्बद्धतालाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र सदस्यहरूको हितको रक्षा गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको दाबी छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर केही ठूला सहकारीहरूमा अनियमितता र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सदस्यहरूको रकम डुबेका उदाहरणहरू पनि छन्। यस अध्यादेशले त्यस्ता विकृतिहरूलाई रोक्ने र सहकारीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राखेको हुन सक्छ। त्यस्तै, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेशले परिषद्को बैठक बस्नका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्ने बताइएको छ। यसले संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सक्ने विश्वास गरिएको छ, जसले गर्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक पदहरूमा हुने नियुक्तिमा ढिलासुस्ती नहोस्।
विपक्षी दलहरूको आपत्ति र संवैधानिक परिषद् अध्यादेशमाथि प्रश्न
सरकारले यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारको यो कदमलाई असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कार्य भएको आरोप लगाएका छन्। विपक्षी दलहरूको बुझाइमा, सरकारले महत्वपूर्ण कानुनी विषयहरूमा प्रतिपक्षसँग छलफल नगरी एक्लौटी ढंगले अगाडि बढ्नु संसदीय अभ्यासको उपहास हो। नेपालको संसदीय लोकतन्त्रमा, महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र छलफल हुनुपर्ने परम्परा छ, जसले गर्दा कानुनको स्वीकार्यता बढ्छ र राजनीतिक स्थायित्व कायम रहन्छ।
यस सन्दर्भमा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू मंगलबार एकै ठाउँमा भेला भएर सरकारको कदमको विरोध गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। यस भेलाले आगामी रणनीति तय गर्ने र सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ। विपक्षी दलहरूले यस अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गर्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। संवैधानिक परिषद् जस्तो निकायमा हुने नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव पर्नुले समग्र शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ। यसले गर्दा संवैधानिक निकायहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नसक्ने डर विपक्षी दलहरूमा छ।
सहकारी अध्यादेशको पृष्ठभूमि र नागरिक प्रभाव
सहकारी संस्थासम्बन्धी अध्यादेशले विशेषगरी ठूला सहकारीहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा असर पार्ने देखिएको छ। यसले सञ्चालकहरूको योग्यता र चयन प्रक्रियामा नयाँ मापदण्ड तय गर्नेछ, जसले हालका सञ्चालकहरूको हैसियतमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्नेछ। यसका साथै, संवैधानिक परिषद् अध्यादेशले परिषद्का सदस्यहरूबीचको शक्ति सन्तुलनलाई पनि प्रभावित पार्ने सम्भावना छ। आम नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, सहकारीहरूमा जम्मा भएको रकम उनीहरूको जीवनभरको बचत हुन सक्छ। यदि सहकारीहरूमा सुशासन भएन भने, आम नागरिकको लगानी जोखिममा पर्न सक्छ। यस अध्यादेशले त्यस्ता जोखिमलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ।
यस अध्यादेशको सिफारिससँगै राजनीतिक दलहरूबीचको शक्ति संघर्ष थप चर्किने अनुमान गरिएको छ। सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको मौका छोपी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्न खोजेको विपक्षीहरूको आरोप छ। यसले आगामी दिनमा संसद्को भूमिका र सरकारको जवाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठाउनेछ। यदि सरकारले अध्यादेशमार्फत निरन्तर कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास गर्यो भने, यसले संसद्को महत्वलाई कमजोर पार्न सक्छ। यसले गर्दा सांसदहरूको भूमिका संकुचित हुन पुग्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर हुन्छ।
सरकारको कदम र विपक्षी दलको आगामी रणनीति
सरकारले भने यी अध्यादेशहरू आवश्यक र विधिसम्मत प्रक्रियाबाटै सिफारिस गरिएको दाबी गरेको छ। संवैधानिक परिषद्को कामलाई प्रभावकारी बनाउन र सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि अध्यादेश आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ। यस विषयमा थप स्पष्टताका लागि सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको तर्क छ कि संसद्को अधिवेशन नभएको बेला महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा अध्यादेश नै एक मात्र विकल्प हो। यसले गर्दा राज्य सञ्चालनमा कुनै बाधा नपरोस् भन्ने सरकारको भनाइ छ।
यसैबीच, विपक्षी दलहरूले अध्यादेश फिर्ता नलिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको एकजुटताले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन वा वार्तामार्फत समाधान खोज्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। यस घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई थप जटिल बनाउने निश्चित छ। यदि विपक्षी दलहरूले आफ्नो अडानमा कायम रहे भने, यसले सरकारलाई दबाबमा पार्न सक्छ र अन्ततः अध्यादेश फिर्ता लिने वा संशोधन गर्ने निर्णयमा पुर्याउन सक्छ। यसले नेपालको राजनीतिमा एक नयाँ चरणको सुरुवात गर्नेछ, जहाँ दलहरूबीचको द्वन्द्व थप तीव्र हुन सक्नेछ।
