अर्बौंको वैदेशिक सहायता र सरकारी बजेटको चरम दुरुपयोग तथा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता गरी अर्बौं मूल्यका उपकरण र औषधिहरू अलपत्र पारेको तथ्य प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ।
बिरामीहरूले महिनौंसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्थामा करोडौं मूल्यका मेसिनहरू मर्मत अभावमा कवाडी बनेका छन्। अर्बौंको औषधि म्याद गुजारेर फालिएका छन्। यो अवस्थाले स्वास्थ्य प्रशासनको चरम लापरबाहीलाई उजागर गरेको छ। वैदेशिक अनुदान बजेटमा समावेश नगरी, प्रतिस्पर्धाबिना करोडौंको खरिद र म्याद गुजारेर औषधि तथा खोपहरू फालिनुले गम्भीर आर्थिक र नीतिगत बेथिति देखिएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागमा खरिद अनियमितता
स्वास्थ्य सेवा विभागले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १७ विपरीत कार्य गरेको पाइएको छ। बजेट तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित सम्झौताबमोजिम प्राप्त हुने नगद तथा वस्तुगत सहायतालाई वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विभागले उक्त नियम पालना गरेको छैन।
विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट १२ करोड ८ लाख २० हजार, युनिसेफबाट १२ करोड ८२ लाख ८७ हजार, यूएनएफपीएबाट ३ लाख ३५ हजार र युरोपियन युनियनबाट दुई करोड ३६ लाख ९० हजार रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको थियो। विभागले उक्त सहायता रकम परामर्श सेवा र तालिम कार्यक्रममा खर्च गर्यो। तर, बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरेन। महालेखाले यस्तो सहायता बजेटमा समावेश गरी मात्र खर्च गर्न सुझाव दिएको छ।
विभागले १० प्रकारका खोप प्रयोग गर्दा ४१ करोड ४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको खोप खेर गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। खोपको प्रभावकारी उपयोग र खेर जाने दर न्यूनीकरण गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।
विभागले आपूर्तिकर्ताबाट दुई करोड ४२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरका सात प्रकारका १३३ थान उपकरण खरिद गर्यो। ती उपकरण प्रयोग नगरी मौज्दात राखिएका छन्। मेसिनहरूको वारेन्टी अवधि सकिनुअघि तत्काल प्रयोगमा ल्याउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
विभागले ११ करोड २८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मूल्यका इम्प्लान्ट, हाइट बोर्ड र वेट स्केल खरिद गरी भण्डारणमा राखेको छ। पाँच वर्षको सेल्फ लाइफ भएका सामग्रीहरूको बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। तर, चार करोड ७४ लाख ७८ हजार रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत गरी २०८१ भदौ १३ मा तीन वर्ष मात्र अवधि बाँकी रहेका ४५ हजार पाँच सय सेट इम्प्लान्ट आपूर्ति गरियो। प्रयोगकर्ताको माग र आवश्यकताको विश्लेषण नगरी दुई करोड २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मूल्यका २१ हजार चार सय ८० सेट इम्प्लान्ट थप खरिद गरिएको औँल्याइएको छ।
यस वर्ष ९६५ थान हाइट बोर्ड र सोही संख्यामा इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल खरिदमा छ करोड ७३ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भयो। विभागको अभिलेखअनुसार छ करोड ५३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरका एक हजार ३ सय ३६ थान इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल अझै मौज्दात छन्।
चार करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ मूल्यका २८ प्रकारका औषधिजन्य सामग्री र कीटहरूको म्याद समाप्त भई प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। ती सामग्री सम्झौताअनुसार प्रतिस्थापन गर्न विभागलाई महालेखाले सुझाव दिएको छ।
औषधि व्यवस्था विभागमा नीतिगत बेथिति
औषधि ऐन, २०३५ को दफा २६ अनुसार औषधि व्यवस्था विभागले ११७ प्रकारका औषधिको मूल्य निर्धारण गर्यो। तर, ९६ प्रकारको मात्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्यो। बाँकी २१ प्रकारका औषधिको मूल्य निर्धारण भएर पनि प्रकाशन गरिएन। सबै औषधिको मूल्य राजपत्रमा प्रकाशित गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।
नवीकरण नभएका वा रद्द भएका फार्मेसीबाट औषधि बिक्री-वितरण हुनसक्ने जोखिम छ। यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ। राष्ट्रिय कुशल उत्पादन अभ्यास प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न बाँकी औषधि उत्पादकहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ।
जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने औषधिको आयात परिमाण यकिन गर्दा पर्याप्त प्राविधिक विश्लेषण भएको छैन। वार्षिक खपतको विश्लेषण गरेर मात्र आयात अनुमति दिनुपर्ने भनिएको छ। सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई दिइने औषधि अनुदानको उपयोगबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
ट्रमा सेन्टर र अन्य अस्पतालमा उपकरण प्रयोगविहीन
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका मेसिन तथा उपकरणहरू प्रयोगविहीन छन्। भारत सरकारको अनुदानमा प्राप्त पाँच करोड ३७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मूल्यको क्याथल्याब मेसिन जनशक्तिको अभावमा २०७२ सालदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
२०७९ सालमा भित्र्याइएको २० करोड ४० लाख रुपैयाँ मूल्यको सीटी स्क्यान मेसिन पनि हाल प्रयोगविहीन छ। मर्मतसम्भारको अभावमा दुई करोड ५१ लाख ३२ हजार मूल्यका १४ थान भेन्टिलेटर, ८६ लाख ११ हजार मूल्यका पाँच थान सी-आर्म मेसिन र ९९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पर्ने ब्याकम्यान काउन्टरमेसिन समेत थन्किएका छन्।
गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा चार करोड ९० लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरका स्वास्थ्य उपकरणहरू प्रयोगविहीन छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागबाट हस्तान्तरण भएको एक्स-रे मेसिनका साथै अस्पताल आफैँले खरिद गरेका इण्डो युरोलोजी सेट, ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम, एनेस्थेसिया मेसिन लगायतका उपकरणहरू प्रयोगमा आएका छैनन्।
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा ८४ किसिमका मेसिनमध्ये ६० प्रकारका मेसिन सञ्चालनमा नरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले १८ करोड २९ लाख १० हजार मूल्यका भेन्टिलेटर, एनेस्थेसिया मेसिन, इन्डोस्कोपी, हेमोडाइलासिस र सीटी स्क्यान मेसिन लामो समयदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेको छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गत वर्ष प्रतिष्पर्धाबिनै पाँच करोड १६ लाख १८ हजारको औषधि, प्रयोगशाला र सर्जिकल सामग्री सोझै खरिद गर्यो। महालेखाले कानुनबमोजिम प्रतिस्पर्धा हुने गरी खरिद गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिष्ठानमा एमआरआई, क्याथल्याब मेसिन छैनन्। भेन्टिलेटर, यूएसजी लगायत १६ प्रकारका मेसिन बिग्रिएर सञ्चालनमा छैनन्।
क्षयरोग केन्द्रले खरिद गरेको ४७ लाख ७० हजार मूल्यका ६ प्रकारका औषधी र सामग्रीको म्याद समाप्त भएको छ।
