सहकारी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक: वित्तीय अनियमितता र कमजोर नियमन मुख्य समस्या
सरकारले गठन गरेको सहकारी जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी हुन्।
प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र कमजोर नियमनले जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारी महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि पछिल्लो समयका समस्याले चुनौती थपेको उल्लेख छ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र र शाखा थप गर्दा पर्याप्त अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण र मापदण्डको पालना नगरी स्वीकृति दिइएको पाइएको छ। यस्ता निर्णय प्रक्रियाका कमजोरीले धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त बनेको आयोगको ठहर छ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भनिन्, “सहकारी क्षेत्रको सुशासन र स्थायित्वका लागि तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।”
प्रतिवेदनले बचतकर्ताको रकमको असुरक्षा र त्यसको दुरुपयोगले हजारौं नागरिकको मेहनतको कमाइ जोखिममा पारेको औंल्याएको छ।
