अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यस बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको क्रमशः ५९.८ प्रतिशत, २०.३ प्रतिशत र १९.९ प्रतिशत हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संशोधित अनुमानभन्दा २५.२ प्रतिशतले बजेटको आकार बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएका थिए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको घाटा रहनेछ। सरकारले आगामी वर्षका लागि १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ।
यसबाहेक, ६१ अर्ब ७४ करोड विदेशी अनुदान, २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड विदेशी ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट बजेटको स्रोत जुटाइनेछ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझावअनुसार प्रदेशलाई ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहलाई ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशलाई ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पूरक अनुदानका लागि विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशलाई ३ अर्ब ८२ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विशेष अनुदानका लागि छुट्याइएको छ।
संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई ३९ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई २०६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
राजस्व बाँडफाँटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १७५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान छ। आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट (रोयल्टीसहित) र वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्बभन्दा बढी रकम परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी कर्मचारीको सुरु तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको र महँगी भत्ता यथावत राखिएको बताए। यसका साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित तलब प्रणाली लागू गर्न नयाँ तलब स्केलको १० प्रतिशत बराबर मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट हालको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशतले खुद वृद्धि हुनेछ।
विगत चार वर्षदेखि निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन नसकेको र यस अवधिमा मुद्रास्फीति १७.३ प्रतिशतले बढेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वाग्लेले तलब वृद्धि गरेका हुन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विकास आयोजनाका लागि ‘सनसेट कानुन’ ल्याउने घोषणा गरेका छन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति गरी ‘गण्डकी चतुष्क’ विकास गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरे।
