ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय: १३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द
ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर पनि लामो समयसम्म शून्य प्रगतिमा रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको रायका आधारमा गरिएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले विभिन्न मापदण्डका आधारमा आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। समितिका अनुसार, उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ वटा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत नजिक प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ वटा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएको छ। यस्तै, काम गरिरहेका तर लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका मिश्रित अवस्थाका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा समेटिएको छ।
यद्यपि, सोही अवधिमा प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त सूचीमा राख्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ। यसैगरी, २०७६ सालभन्दा अघि उत्पादन अनुमति लिएका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजनालाई पनि विद्युत् विकास विभागले खारेजीमा लैजान सिफारिस गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ती आयोजनाहरूलाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको शर्त पालना नगरेको तथा विद्युत नियमावली २०५० को नियम २१ बमोजिम कार्य नभएको भन्दै विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।
समितिले ‘लाइसेन्स राजको अन्त्य’ गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न प्राथमिकताका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसका साथै, अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ।
समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधापूर्ण प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानूनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। यसबाहेक, विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाएर स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंकको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानूनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीको शेयर संरचना उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थाले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने समितिको ठहर छ।
समितिले ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकासका निम्ति ५ वर्षे विद्युत विकास योजना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण र उत्पादनका योजना निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाएर राष्ट्रहित अनुकूल कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिको प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको थियो।
समितिले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७६ वटा आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ, जसको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ र तत्काल पीपीए गर्नुपर्नेछ।
समितिको प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्री समक्ष पेश
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुन्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन राना मगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। यस समितिको प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको थियो।
आगामी कदम: मन्त्रालयको कार्यान्वयन योजना
ऊर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। विशेष गरी, अनुमति रद्द गरिएका आयोजनाहरूको हकमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ बमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाइनेछ। साथै, नीतिगत सुधारका लागि आवश्यक कानूनी संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।
