कर्णाली प्रदेश सरकारले मातहतका ६ वटा निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार खारेज गरिएका निर्देशनालयहरूलाई अब जिल्ला कार्यालयका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेत; खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, सुर्खेत; कृषि विकास निर्देशनालय, सुर्खेत; पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, सुर्खेत; र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, सुर्खेत अब जिल्ला कार्यालयका रूपमा कायम हुनेछन्। प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेतलाई खारेज गरी यसका कार्यहरू मन्त्रालयबाटै सम्पादन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिनेछ।
वन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव संसाधन विकास केन्द्र, कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्रबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट गरिनेछ। यो निर्णय साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नेछ।
बैठकले लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३ र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ।
