कानुनले तोकेको सिफारिस र सीमाबमोजिम संकलन गरेको राजस्व प्रदेश सरकारको कोषमा दाखिला नगर्ने मधेस प्रदेशका २५ पालिकाको ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले रोक्का गरेको छ। यस निर्णयले ती पालिकामा कर्मचारीको तलब वितरण र विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने भएका छन्।
मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा १ सय ३६ वटा पालिका छन्। तीमध्ये २५ वटाले लामो समयदेखि प्रदेश सरकारको हिस्सामा पर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ती पालिकाबाट कुल ६२ करोड २९ लाख ५९ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ प्रदेश सरकारले पाउन बाँकी छ।
प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि राजस्व रकम नबुझाउने पालिकाहरूलाई चालु आर्थिक वर्षमै प्रदान गरिने अनुदान रोक्का गरिएको बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहको यस्तो कार्यले संघीय शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्छ। स्थानीय सरकार स्वायत्त हुन् तर कानुनभन्दा माथि होइनन्।’
केही समयअघि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले उक्त रकम दाखिला नहुँदा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष संकुचित भएको र यसलाई बेरुजुका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश सरकारमाथि कानुनी र नैतिक दबाब बढेको थियो।
मन्त्रालयले दुई वर्षदेखि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई पत्र काट्दै, ताकेता गर्दै र मौखिक रूपमा समेत सचेत गराउँदै आएको थियो। प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा पनि यो मुद्दा उठाइएको थियो। तर पालिकाहरूले अटेरी गरेपछि र महालेखाले नै बेरुजु देखाएर कानुनको आधार समातेपछि अनुदान रोक्नुको विकल्प नरहेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ।
सबैभन्दा बढी राजस्व बक्यौता राख्ने पालिकामा बाराको निजगढ नगरपालिका रहेको छ। उक्त नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखिकै ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको रोयल्टी र विज्ञापन करबापत प्रदेश सरकारलाई २३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले ३ करोड ८२ लाख ३९ हजार, धनुषाधाम नगरपालिकाले १६ लाख ८० हजार (आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि) र मिथिला नगरपालिकाले १ करोड ३५ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बुझाएका छैनन्।
सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकाले ५ लाख ४३ हजार, ईश्वरपुर नगरपालिकाले ९२ लाख ५६ हजार, हरिपुर नगरपालिकाले १७ लाख २२ हजार, लालबन्दी नगरपालिकाले ७४ लाख ४२ हजार र बागमती नगरपालिकाले ६७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटको रकम प्रदेश सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ।
सिरहाको लहान नगरपालिकाले १ करोड ५० लाख ६० हजार, कर्जन्हा नगरपालिकाले ७७ लाख ३६ हजार, मिर्चैया नगरपालिकाले १६ लाख ८१ हजार, धनगढीमाई नगरपालिकाले २७ लाख १८ हजार र गोलबजार नगरपालिकाले ८० लाख १२ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई तिर्न बाँकी छ।
रौतहटका गौर नगरपालिकाले ६२ लाख, चन्द्रपुर नगरपालिकाले ३८ लाख ३० हजार ९ सय ६०, गढीमाई नगरपालिकाले ८० लाख १२ हजार, जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले १ करोड ३५ लाख ५१ हजार र कोल्हवी नगरपालिकाले ५ करोड ८३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन्। महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाले १ करोड ७ लाख ८३ हजार, बर्दिबास नगरपालिकाले २ करोड ८५ लाख ३५ हजार र गौशाला नगरपालिकाले ६४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ।
पर्साका जिराभवानी गाउँपालिकाले १३ लाख ९७ हजार, पर्सागढी नगरपालिकाले ८ लाख १७ हजार र वीरगन्ज महानगरपालिकाले २ करोड ३५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई राजस्व तिर्न बाँकी छ।
मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयकी राजस्व अधिकृत चाँदनी दलामीले पालिकाहरूले राजस्व असुल गरे पनि प्रदेशलाई जानाजानी नपठाएको बताएकी छन्।
