सिंहदरबारभित्रकै जातीय सोच र निर्णय तहको मानसिकताले दलित समुदायको थर सूचीकरण प्रक्रिया रोकेको राष्ट्रिय दलित आयोगले जनाएको छ। आयोगले सात पटक सरकारलाई सिफारिस गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको बताएको छ।
क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले गैरदलित समुदायका केही थर सूचीकरणमा परेको विषयलाई लिएर सिंहदरबारभित्र असहजता उत्पन्न भएकाले प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए। उनले हाल प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र वर्तमान सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरे।
आयोगका सचिव झनककुमार खत्रीले २०७७ देखि थर सूचीकरणलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए। गत जेठ २६ गतेसम्म आयोगले सात पटक सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको छ। यो विषय पहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा थियो, अहिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पुगेकाले चाँडै निर्णय हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
आयोगमा परेका ६२ उजुरीमध्ये अधिकांश फर्छ्यौट भइसकेको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए। अदालतमा विचाराधीन विषयमा आयोगले टिप्पणी नगर्ने तर आवश्यक घटनामा विज्ञप्ति जारी गर्ने र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने गरेको उनले जानकारी दिए। आयोगले लिखित उजुरीबाहेक टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यमका समाचारलाई समेत उजुरी मानेर अनुसन्धान र पहल गर्छ। अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ताको व्यवस्था छ भने मोबाइल एपमार्फत उजुरी प्रणाली विकासको चरणमा छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ११ जना दलित समुदायका व्यक्तिको विभिन्न घटनामा मृत्यु भएको अध्यक्ष विश्वकर्माले उल्लेख गरे। हिरासतमा रहेका दलितलाई झुटा मुद्दामा फसाइएको गुनासो आउने गरेको र त्यससम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको उनले बताए। आयोग गठनपछि जातीय विभेदका घटनामा करिब ५० प्रतिशत कमी आएको दाबी गर्दै उनले विभेद अन्त्य नभएसम्म आयोगको आवश्यकता रहने बताए।
आयोग सदस्य मेहल पार्कीले संविधान संशोधनका लागि दलित समुदायका अधिकारसम्बन्धी सुझाव सरकारलाई पठाइएको जानकारी दिए। दीपा नेपालीको सत्याग्रह प्रकरणमा आयोगले प्रहरीसँग समन्वय गरी पहल गरेको र मुद्दा अदालतको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।
आयोग सदस्य मिना सोवले पदाधिकारीले हालै दलित बस्तीको स्थलगत अनुगमन गरेको र थर सूचीकरणको काम वर्तमान कार्यकालमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताइन्। आयोगका पदाधिकारीले दलित समुदायका हक, अधिकार, न्यायमा पहुँच, जातीय विभेद नियन्त्रण र कानुनी सुधारका विषयमा सरकारसँग समन्वय र दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका थिए।
