गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणमा ‘ब्रेक-थ्रु’ ल्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्, जसका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भूकम्प प्रभावित परिवारको आवास पुनर्निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए।
विगतदेखि पुनर्निर्माणको काम पूरा नभएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले जनाए। मन्त्रालयले सहजीकरण गरी पुनर्निर्माणमा ‘ब्रेक–थ्रु’ गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी उनले दिए।
गृहमन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास तथा सरकारी भवन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको बताए। उनका अनुसार दुवै जिल्लामा प्राविधिक कर्मचारी थप गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ५ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको छ।
भूकम्प प्रभावित प्रत्येक परिवारलाई अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको उनले स्मरण गराए। विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार ४१ हजार २९७ घर पुनर्निर्माण, ११ हजार ९९६ रेट्रोफिट तथा २१ हजार ९९४ घर सामान्य मर्मतका लागि सिफारिस गरिएका छन्। जिल्लाबाट थप लाभग्राहीको निर्णय भएपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट रकम निष्कासन हुनेछ।
गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा निकायमा सीमित नराखी शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। गृह प्रशासनले अब कागजी आश्वासनको भाषण नभई जनताले भुइँ तहमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजा दिने उनले स्पष्ट पारे।
यसैबीच, गृहमन्त्री गुरुङले मानव अधिकार र कानुनी राज्यको भावना अनुसार गृह प्रशासनलाई अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी प्रत्येक नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह प्रशासनको मुख्य दायित्व भएको उनले उल्लेख गरे।
उनले स्वयं जिल्लामा पुगेर पुनर्निर्माण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन गरिरहेको बताए। प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक सुधारका कामलाई निरन्तर अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रियसभासमक्ष आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, कार्यक्रम तथा सम्बन्धित विधेयक पारित गरिदिन आग्रहसमेत गरे।
