सर्वोच्च अदालतले २०६३/०६४ यता उच्च सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगको काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले आयोगको गठन र कार्यक्षेत्रबारे गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू उठेको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ। संविधानको धारा २३९ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले छुट्टै आयोग गठन गरी सोही प्रकृतिको काम गराउनु संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
संयुक्त इजलासले बहालवाला न्यायाधीश र नेपाली सेनाको हकमा छुट्टै अनुसन्धान प्रक्रिया तोकिएको सन्दर्भमा आयोगले उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने/नसक्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। गोपनीयताको हक र समानताको सिद्धान्तको विषयमा पनि गहन कानुनी बहस आवश्यक रहेको आदेशमा उल्लेख छ।
पुराना नजिरहरूको पुनरावलोकन गर्दै सर्वोच्चले यो मुद्दालाई थप व्याख्याका लागि पूर्ण इजलासमा पठाएको हो।
