केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक समीकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ। यसले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको सम्भावनालाई तीव्र बनाएको छ।
८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। हालको अंकगणित अनुसार, एमालेसँग २९, कांग्रेससँग २७ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग १३ सांसद छन्। यस अवस्थामा, कांग्रेस र एमाले दुवैले नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपाको साथ लिनुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था सिर्जना भएको छ।
यस बदलिँदो राजनीतिक अवस्थाबारे नेकपा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री इन्द्रजित थारुले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस र एमाले दुवै पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिक संवाद भइरहेको बताएका छन्। यद्यपि, कुनै ठोस प्रस्ताव भने अहिलेसम्म नआएको उनको भनाइ छ।
‘कांग्रेस र एमाले दुवै दलका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको छ। तर कुन पक्षसँग बढी सम्भावना छ भन्ने अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन,’ थारुले भने। उनले प्रदेशस्तरमा दुवै दलले सहकार्यको प्रस्ताव राखे पनि अन्तिम निर्णय भने पार्टी केन्द्रबाटै हुने स्पष्ट पारे। ‘कससँग जाने, कसरी जाने भन्ने विषय केन्द्रले तय गर्ने हो,’ उनले थपे।
थारुले अहिलेको राजनीतिक अंकगणितले नेकपालाई निर्णायक अवस्थामा पुर्याएको स्वीकार गरे। तर, नेकपाको प्राथमिकता सरकारमा जानु मात्र नभएको उनको भनाइ छ। प्रदेश सभा विघटन हुन नदिन र राष्ट्रिय राजनीतिमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अवस्था बनेमा मात्र सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहने उनले बताए।
मुख्यमन्त्रीको दाबीका विषयमा सोध्दा थारुले अहिले त्यस विषयमा केन्द्रित नभएको बताए। ‘राष्ट्रिय राजनीतिक आवश्यकताअनुसार केन्द्रले कांग्रेस वा एमालेसँग जुनसुकै समीकरण बनाए पनि त्यसअनुसार नेतृत्वको विषयमा छलफल हुन सक्छ। तर अहिले नै मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेर अघि बढेका छैनौँ,’ उनले भने।
थारुले वर्तमान सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति नेकपाको असहमति यथावत रहेको पनि स्पष्ट पारे। ‘यो बजेटप्रति हाम्रो सुरुदेखि नै असहमति छ। यही बजेट लिएर हामी सरकारमा जान सक्दैनौँ,’ उनले भने।
उनका अनुसार कांग्रेस वा एमाले जुनसुकै दलसँग सहकार्य भए पनि नेकपाले बजेट पुनर्लेखनलाई पहिलो सर्त बनाउनेछ। ‘अनावश्यक योजना हटाएर बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै सरकारमा जाने विषय अघि बढ्न सक्छ,’ थारुले निष्कर्ष निकाले।
