मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

रौतहटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ४२ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा ठूलो अनियमितता भएको छ। वडाध्यक्षसहित ४२ जनाविरुद्ध अख्तियारले ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। योग्यता नपुगेकालाई भत्ता वितरण, दोहोरो भुक्तानी र झुट्टा विवरण प्रयोग गरेको आरोप छ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता
Share:
१९१

रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका–३ मत्सरीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा भएको व्यापक अनियमिततामा तत्कालीन निमित्त कार्यकारी अधिकृत प्रमोदकुमार ठाकुर, वडाध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार झा र वडा सचिव उमेश चौधरीसहित ४२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिमा ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ बराबरको हानि नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोग लगाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८१/०८२ सम्म कानुनी योग्यता नपुगेकालाई लाभग्राही कायम गरी वृद्धभत्ता, एकल महिला/विधवा भत्ता र दोहोरो शीर्षकमा भुक्तानी दिइएको अनुसन्धानले देखाएको छ। सेवाग्राहीको निवेदन र प्रमाणबिना झुट्टा विवरणमा परिचयपत्र जारी गरियो। बैंकिङ प्रणालीअघि एउटै व्यक्तिले औँठाछापले भत्ता बुझे। बैंकिङ प्रणालीपछि पनि झुट्टा विवरण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी अयोग्यलाई भत्ता दिइएको अख्तियारले जनाएको छ।

उमेर नपुगेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता र श्रीमान् जीवित रहेकालाई एकल महिला/विधवा भत्ता दिइएको पुष्टि भएको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना निष्कर्षमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको छ। प्रतिवादीहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, गलत लिखत र सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा सजाय माग गरिएको छ। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुरविरुद्ध २९ लाख ४४ हजार १ रुपैयाँ बिगो कायम छ। वडाध्यक्ष झा र वडासचिव चौधरीविरुद्ध ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ बिगो भराउन दाबी छ। केही लाभग्राहीको मृत्यु भएकाले हकवालालाई बिगो असुलका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार