प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मात्रै सम्भव नरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा प्रधानमन्त्री शाहले लिखित जवाफ बुझाउँदै छानबिन आयोग र अख्तियारको काम फरकफरक रहेको दाबी गरेका हुन्।
‘कुनै पनि पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भए पनि उक्त आयोगले देशभरका लामो समयसम्म सत्तामा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सङ्कलन, छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सम्भव देखिएको छैन,’ प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ।
‘उजुर नपरेका हकमा ज्यादै कम पदाधिकारीहरूको मात्र अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको पाइन्छ। परिणामतः मुलुकमा भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने समूह मौलाएको छ। त्यस्ता समूहलाई राज्यका तर्फबाट पत्ता लगाई दण्ड सजाय दिने गरेको पाइँदैन भन्ने जनताको आशंका निदान गर्न समेत छानबिन आयोग आवश्यक छ,’ उनले थपे।
मुलुकमा वर्षौँदेखि अवैध सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गर्ने होड चलेको, सुशासन कायम हुन नसकेको, शासन सञ्चालनमा पारदर्शिताको अभाव रहेकोले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न आवश्यक छ भन्ने नेपाली जनताको अभिमत रहेको प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ।
राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको निश्चित समयावधिको सम्पत्ति सङ्कलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्ने उद्देश्य भएकाले कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने जिकिर पनि गरिएको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई निर्बाध रूपमा काम गर्न दिन र अवरोध नगर्न समेत प्रधानमन्त्री शाहको माग छ।
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई अहिले काम गर्न प्रतिबन्ध छ। असार २६ गते कसैको पनि विवरण माग गर्ने, छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्ने कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसयता डेढ महिनादेखि आयोगको काम रोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।
यो आयोगविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै रिट पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले उक्त आदेश अनुसार पूर्ण इजलासमा पेस नहुँदै संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न प्रशासनिक निर्णय गरेका छन्।
यो निर्णयविरुद्ध निवेदक डा प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा अर्को रिट पेस गरे पनि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता वा दरपिठ नगरी होल्ड गरिदिएको छ। आयोग खारेज गरिएको निवेदनको निरूपण अब संवैधानिक इजलासबाटै हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए।
२०८२ चैत १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं ४३ मा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो।
