सङ्खुवासभाका दुई बहुवर्षे सडक आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अन्तिम चेतावनी दिएको छ।
मन्त्री जीवन आचार्यले तोकिएको समयमा प्रगति नदेखिए ठेक्का तोडेर कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा आचार्यले अब कुनै पनि बहानामा ढिलाइ सह्य नहुने बताए।
‘कानुनी राज्यमा निर्माण व्यवसायीले कानुन र सम्झौता अनुसार काम गर्नुपर्छ। काम रोक्ने र म्याद मात्र थप्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको विकास अवरुद्ध भएको छ,’ उनले भने। गुफापोखरी–बाह्रबिसे सडकको कात्तिक २४ सम्मको अन्तिम अवधि निर्धारण गरिएको छ। सो अवधिमा नतिजा नआए धरौटी जफत गरी ठेक्का रद्द गरिनेछ।
आर्थिक मामिला मन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले सडक निर्माणको लापरवाहीले जनतामा सरकार र संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा भएको बताए। ‘सडकको दुरावस्थाले जनताले सास्ती खेपेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरहेका छन्, यसको जवाफदेही निर्माण व्यवसायी हुनुपर्छ,’ उनले भने। मुख्य ठेकेदार बिरामी भएको बहाना स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।
सङ्खुवासभाको गुफापोखरी–चैनपुर–बाह्रबिसे १९.२ किलोमिटर सडकको सम्झौता अमर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.सँग २०७६ कात्तिक १५ मा भएको थियो। ६२ करोड ३७ लाखमा ३६ महिनाभित्र सक्ने सम्झौता भए पनि ७ वर्ष बितिसक्यो। चार पटक म्याद थप भइसकेको छ। भेरिएसनले लागत बढेर ७१ करोड ७० लाख पुगे पनि भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत मात्र छ। १०.५ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको सडकको बाँकी काम कात्तिक १५ भित्र सक्न निर्देशन दिइएको छ।
मानेभञ्ज्याङ–चन्दनपुर–हेलुवाबेंसी १४.४ किलोमिटर सडकको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन। याक्थुम्हाङ–खाम्पाचे जे.भी.ले २०७७ कात्तिकमा ४४ करोड ७ लाखमा ठेक्का पाएको आयोजनाको प्रगति ६५ प्रतिशत छ। २४ महिनामा सक्ने भनिए पनि ३० करोड २२ लाख भुक्तानी लगिसक्यो। कम्पनीले पुस १५ भित्र ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति र पुस ३० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रतिबद्धता पूरा नभए कारबाही भोग्न तयार रहेको सहमति छ।
मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्य, सांसदहरू र इन्जिनियरहरूको उपस्थितिमा निर्माण व्यवसायीले जनशक्ति र भौगोलिक कठिनाइको कुरा उठाए। मन्त्रालयले अब अनुगमन गर्ने र ढिलासुस्ती गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ।
