दैलेखको डाब क्षेत्रमा विदेशीहरूले कर्णाली नदीमा जलविद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन गरेको चार दशक बित्यो। तत्कालीन समयमा ‘पानीबाट बिजुली निकाल्दै छन्’ भन्ने हल्ला चलेको थियो। ६२ वर्षीय तेजबहादुर थापा सम्झिन्छन्, ‘यो आयोजनाको हल्ला, विवाद, आन्दोलन धेरै देखेँ र भोगेँ। यो जुनीमा बत्ती बाल्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन।’
माथिल्लो कर्णाली आयोजना अलपत्र परिरहेकै बेला सरकारले फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशययुक्त आयोजना बनाउने तयारी थाल्यो। यसबाट ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना छ। १८ जेठ, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच यस आयोजनाबारे द्विपक्षीय सम्झौता भयो। भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले निर्माणको जिम्मा पाए पनि आर्थिक स्रोत र त्यसको मोडालिटीको कुनै टुंगो लागेको छैन।
त्यस्तै, नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७६ मा पूरा हुनुपर्नेमा ७ वर्षपछि बल्ल तयार भयो। जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले लगानीमा रुचि देखाए पनि उसका केही शर्तहरूमा छलफल नटुंगिँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
कर्णालीका १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ५६ वटा आयोजनाका अनुमतिपत्र छन्। तर, संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएका ठूला आयोजना दशकौंदेखि सुरु हुन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकको २०८१ को प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल सम्भावित विद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाट छ, तर हालसम्म १० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ। यो कुल सम्भावित क्षमताको ०.०५ प्रतिशत मात्र हो।
२०६४ पुसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट भारतको जीएमआर कम्पनीलाई माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिइएको थियो। १८ वर्ष बितिसक्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन। लगानी बोर्डले २०७३ मा जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली र भारतकै सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)लाई अरुण तेस्रो आयोजनाको सम्झौता गरेको थियो। एसजेभीएनले अरुण तेस्रोको ७५% काम सक्दा पनि जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको काम अघि बढाउन सकेको छैन।
माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका साइट इन्चार्ज शैलेश तिवारी लगानी जुटिसकेको दाबी गर्छन्। तर, जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिका कारण आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापनको कन्फर्मेसन लेटर नपाउँदा काम रोकिएको उनको भनाइ छ। ‘हामी एक वर्षदेखि कन्फर्मेसन लेटरको पर्खाइमा छौं। ९ महिनादेखि लगानी बोर्डको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन,’ तिवारीले भने, ‘सरकारकै ढिलासुस्तीले काम रोकिएको छ।’
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गा अधिग्रहणको योजना बनाए पनि मुआब्जाको विषय टुंगिएको छैन। अहिलेसम्म १२.६७ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण भएको छ। सर्भे इन्जिनियर क्षेत्रज्ञ खत्रीका अनुसार जग्गा खरिद भइरहेका बेला आयोजनाको म्याद सकिएको र म्याद थपको अनुमतिपत्र नआउँदा बाँकी जग्गा खरिद गर्न नसकिएको हो।
लगानी बोर्डका अनुसार आयोजना बनेमा ५ हजारले रोजगारी पाउने र २५ वर्षमा नेपालले ४ खर्बभन्दा बढी लाभ पाउने अनुमान छ।
