राष्ट्रियसभा बैठकमा शुक्रबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि तीखो प्रश्न उठाए। बजारमा ग्यासको चरम अभाव, स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त बेथिति, र हालैको बाढीपहिरोपछिको उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा देखिएको सुस्ततालाई लिएर सांसदहरूले सरकार कहाँ छ भन्दै प्रश्न गरे।
नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका सास्तीप्रति सरकार गम्भीर नभएको र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति मौलाइरहेको सांसदहरूको मुख्य गुनासो थियो। बजारमा ग्यास अभावले सर्वसाधारणको चुलो बल्न गाह्रो भएको भन्दै उनीहरूले सरकारप्रति तीव्र आपत्ति जनाए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले ग्यास लुकाउने माफियालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै ‘यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त?’ भनी प्रश्न गरिन्। रास्वपाकै सांसद हरिमोहन भण्डारीले ग्यास अभावबारे सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उपभोक्ता हित समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे।
सांसदहरूले देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा व्याप्त बेथिति, अस्पतालका संरचनागत कमजोरी र बिरामीले भोग्नुपरेको सास्तीप्रति सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप लगाए। स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिने प्रयासमा रहेको भन्दै आलोचना गरियो।
रास्वपा सचेतक क्रान्ति शिखा धितालले आत्महत्या रोकथामको विषय उठाउँदै सेप्टेम्बर १० मा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउँदा नेपालको अवस्थाबारे प्रश्न गरिन्। एक सातामा तीनजनाले आत्महत्या गरेको र स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकअनुसार दैनिक करिब २० जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको जानकारी दिइन्। रोकथामका लागि भएका कामको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने माग राखिन्।
हालैको बाढीपहिरोले सिर्जना गरेको विपद् व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको भन्दै संसदीय समितिहरूमा प्रश्न उठ्यो। अर्थ समिति बैठकमा रास्वपा सांसद लिमा अधिकारी र नीतिमा कार्कीले भोटेकोसी बाढीपछिको उद्धार, राहत वितरण, होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन र बेपत्ता नागरिकको खोजीमा सरकार असफल भएको आरोप लगाए।
सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल बाहिर पैसा अभावमा एक सुत्केरी महिलाले सडकमै बच्चा जन्माउनुपरेको घटना बैठकमा उठ्यो। रास्वपा सांसद कर्णले २ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र र ७ सय रुपैयाँ अपुग हुँदा अस्पतालले भर्ना नलिएको भन्दै स्वास्थ्य उपचारमा चरम लापरबाहीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। रास्वपाकै सांसद ठाकुरले पैसा अभावमा आमाको प्रसव पीडा नदेख्ने अस्पतालहरूलाई लोकतन्त्रकै लज्जास्पद विषय बताइन्।
रास्वपा सांसद तोसिमा कार्कीले संविधानमा लेखिएको स्वास्थ्यको हक र नागरिकले पाउने वास्तविक सेवाबीचको दूरीमा प्रश्न गरिन्। प्रसव पीडामा भएकी महिलालाई तत्काल भर्ना गर्नुपर्नेमा अस्पतालले बेवास्ता गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्।
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालयले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको, अस्पतालसँग स्पष्टीकरण मागिएको र छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिइन्। दोषीमाथि कारबाही गरिने र सुत्केरी आमा तथा नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार भइरहेको स्पष्ट पारिन्।
रास्वपा सांसद दीपककुमार साहले बाढीपीडितलाई रकम वितरण गरेर सरकार उम्किन खोजेको आरोप लगाउँदै सरकार पीडितको पूर्ण जिम्मेवार ‘गार्जियन’ बन्नुपर्ने माग गरे। सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरीमाथिको दुर्व्यवहार र भ्रष्टाचार आरोप लागेका उच्च अधिकारीमाथि छानबिन नहुनु गम्भीर विषय भएको बताए। एमाले सांसद साजिदा खातुन सिद्दिकीले आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारप्रति राज्य जवाफदेही नबनेको गुनासो गरिन्।
रास्वपा सांसद विपिनकुमार आचार्यले निजी प्रतिष्ठानहरूले पुनर्निर्माण गर्दा पनि सिंहदरबार र संसद् भवन भत्किएको अवस्थामा रहनुले सरकारको लाचारी उजागर गरेको बताए। रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री र सचिवालयले विधि-प्रक्रिया मिचेर हुकुमी शैलीमा शासन सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाए।
बैठकले नागरिकको जनजीविका, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार र शासकीय शैलीसम्मका विविध विषयमा सरकारको उपस्थिति र जवाफदेहितामाथि दलगत सीमा नाघेर प्रश्न उठेको देखायो।
