विशेष अदालतले वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित सात जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ। किर्ते कागजातका आधारमा जन्मदर्ता र नागरिकता बनाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
न्यायाधीश वासुदेव आचार्य, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले सोमबार सफाइ दिने फैसला सुनाएको हो। आयोगले तीन कर्मचारी, तत्कालीन वडाध्यक्ष, वडासचिव र नागरिकता लिने युवतीविरुद्ध गलत लिखत तयार पारेको सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
मेयर सिंहमाथि वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरीका रूपमा प्रस्तुत गरी जन्मदर्ता र नागरिकता बनाएको अभियोग थियो। उजुरीपछि गठन भएको छानबिन समितिलाई समेत प्रभावित पारेको अख्तियारको दाबी थियो। मुद्दा दायर भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए।
वीरगन्ज महानगरपालिका– ३ का तत्कालीन वडासचिव भिखारी राय, कार्यवाहक वडाध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएकोमा उनीहरूले पनि सफाइ पाएका छन्।
आरोपपत्र अनुसार, सिंहले रिता भट्टराईलाई छोरी रुबिना श्रेष्ठ भनी झुटो विवरण पेश गरी वीरगन्ज महानगरपालिका– ३ को कार्यालयमा जन्मदर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। सोही आधारमा २०७१ कात्तिक २० गते जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी भएको थियो।
उक्त जन्मदर्ताका आधारमा १३ साउन ०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रुबिना श्रेष्ठका नाममा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरिएको थियो। अख्तियारले जन्मदर्ता जारी गर्ने क्रममा जानीजानी गलत लिखत तयार पारिएको, सरकारी कागजातमा हेरफेर गरिएको, अभिलेख लुकाइएको र नष्ट गर्ने कार्य भएको आरोप लगाएको थियो।
