नेपालमा फलामजन्य कबाडीको अर्बौंको कारोबारमा ठूलो कालोबजारी मौलाएको छ। पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले यस क्षेत्रमा कालोबजारी बढेको हो। यसले गर्दा राज्यले वार्षिक ५ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाइरहेको छ।
नेपाली स्टिल उद्योगहरूले कच्चा पदार्थका रूपमा औसत ४० प्रतिशत कबाडी फलाम प्रयोग गर्छन्। नेपालका स्टिल उद्योगहरूको वार्षिक उत्पादन करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गर्दा कबाडी फलामको प्रयोग अर्बौंमा हुने गरेको छ। कालोबजारीका कारण वैधानिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न खोज्ने उद्योगी र कबाडी व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्।
कबाडी फलाम गाउँघर र बजारबाट संकलन भएर खुद्रा, साना र होलसेल व्यापारी हुँदै स्टिल उद्योगसम्म पुग्छ। त्यसपछि नयाँ सामग्री बनेर पुनः बजारमा पठाइन्छ। तर, साना र होलसेल व्यवसायीको कारोबारमा बिलबिजक जारी हुँदैन। कच्चा पदार्थ खरिदमा उद्योगीहरू भ्याटमा कारोबार गर्न खोज्छन्, तर कबाडी व्यवसायीहरू भ्याटमा कारोबार गर्न मान्दैनन्। बजारमा फलामको कारोबार भ्याटमा हुने भएकाले उद्योगीलाई उत्पादन र बिक्रीको हिसाब मिलाउन कच्चा पदार्थ खरिदमा अनिवार्य भ्याट देखाउनुपर्ने बाध्यता छ।
दुहबीका एक स्टील उद्योगीका अनुसार, ‘बरु २ रुपैयाँ सस्तो दिनुहोस् भ्याटमा काम नगरौं भन्छन्।’ यसले गर्दा भ्याट बिल जारी गर्न समस्या भएको छ। भ्याट बिल जारी गर्दा पनि कर दाखिला नगरी सञ्चालक सम्पर्कविहीन हुने समस्या बढ्दो छ। गत वर्ष मात्रै एक उद्योगीले कबाडी फर्मले भ्याट दाखिला नगर्दा १६ लाख रुपैयाँ आफैँले दाखिला गर्नुपरेको अनुभव सुनाए।
कबाडी कारोबारका लागि थोरै फर्म दर्ता भएका छन्। खुद्रा व्यवसायीबाट संकलन गर्न खोलिएका फर्महरूले फलामको कारोबार गर्दा वैधानिक बाटो कमै मात्र रोज्छन्। व्यवसायीले कर छलीको बाटो खोज्दा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरमा कबाडी कारोबारका लागि १२९ फर्म दर्ता छन्। तीमध्ये ४१ वटा नियमित छैनन्। यी फर्मले भ्याट दाखिला नगरेको रकम १ करोड ५ लाख रुपैयाँ छ। राजस्व कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २०८१-०८२ र २०८२-०८३ मा कबाडी कारोबार गर्ने फर्मले जम्मा ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ भ्याट बुझाएका छन्। यो तथ्याङ्क एक जिल्लाको मात्र हो।
आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशभर कबाडीको काम गर्ने भनी दर्ता भएका ९९० फर्ममध्ये ८४३ वटा सक्रिय छन्। भ्याट बिल जारी गरेका तर भ्याट दाखिला नगर्ने फर्मको संख्या १०३ छ। हार्डवेयर, घर निर्माण सामग्री खरिदबिक्री, निर्माण सामग्री ढुवानीलगायत शीर्षकमा खुलेका फर्मले पनि कबाडीको कारोबार गर्ने गरेका छन्।
कोशी प्रदेशमा रहेका चार वटा स्टिल उद्योग (हुलास वायर, बजरंग स्टील, प्रिमियर र पशुपति) ले दैनिक न्यूनतम ४ ट्रकका दरले कबाडी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्छन्। एक ट्रक कबाडीको बजार मूल्य सरदर ८ लाख रुपैयाँ पर्छ। पछिल्लो समय भाउ बढेर प्रतिकिलो ६१-६२ रुपैयाँ पुगेको छ। यस हिसाबले मोरङका चार उद्योगले मात्रै वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी मूल्यको कबाडी फलाम किन्ने गर्छन्। त्यसबापत राज्यले पाउनुपर्ने भ्याट १० देखि १५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने हो।
स्थानीय बजारमा कबाडी व्यवसायी भ्याट बिलमा बिक्री गर्न मान्दैनन्। उनीहरू क्यासमा कारोबार गर्न खोज्छन्। यसले गर्दा उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या आउँछ।
कोशी प्रदेशको मात्रै कबाडी सेक्टरमा वार्षिक २० अर्ब बढीको कारोबार हुने अनुमान छ। तर, यसको ठूलो हिस्सा कानुनी च्यानलमा छैन। सुनसरीका एक व्यवसायीका अनुसार, नियमन गर्न सके राज्यले वार्षिक ५-६ अर्ब राजस्व संकलन गर्न सक्छ। हालको कर नीति कबाडी क्षेत्रका लागि व्यावहारिक नभएको र १३ प्रतिशत भ्याट छल्नका लागि धेरै व्यवसायी अनौपचारिक बाटो रोज्ने गरेको उनको भनाइ छ।
लाभ करको कारणले पनि व्यवसायीहरू वैधानिक बाटोमा जान चाहँदैनन्। भ्याटमा कारोबार गर्दा सबै आम्दानी देखिने र सोही अनुसार आयकर तिर्नुपर्ने डरले उनीहरू कामदार वा सोझा व्यक्तिको नाममा फर्म खोलेर कर दाखिला गर्दैनन्।
निजी क्षेत्रले राज्यलाई कबाडी क्षेत्रको कालोबजारीबारे अवगत गराए पनि राज्यले चासो नदिएको गुनासो छ। नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाका अनुसार, समग्रमा कबाडीको बजार ठूलो छ। यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छ। तर, सरकारले ठोस सुनुवाइ नगर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।
स्टिल उद्योगीहरूले कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि र भ्याट विवादका कारण समस्या झेल्नुपरेको छ। स्वदेशी कबाडीले कुल खपतको २०-२५ प्रतिशत मात्र धान्ने भएकाले बाँकी कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
समस्याको स्थायी समाधानका लागि ७५ प्रतिशत भ्याट रकम उद्योग आफैँले सरकारको खातामा जम्मा गरिदिने र बाँकी २५ प्रतिशत मात्र व्यवसायीले दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव छ। यसले कर मिसम्याच र राजस्व चुहावटको समस्या समाधान गर्ने सारडाको तर्क छ।
