मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

मधेस सरकारलाई एमालेको समर्थन फिर्ताको चेतावनी

मधेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार एमालेले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकार गठनपूर्व भएको १५ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएका छन्। नेकपाका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले भने एमालेले समर्थन फिर्ता लिनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
मधेस सरकार समर्थन फिर्ता
Share:
११८

मधेस प्रदेशमा सत्ता साझेदार एमालेले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको छ। यादवले जनताको भावना अनुरूप काम गर्न नसकेको भन्दै एमाले असन्तुष्ट छ।

एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सरकारको रवैया यस्तै रहे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिए। पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका यादवले सरकार गठनपूर्व भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री उदासीन रहेको आरोप लगाए।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै यादवले भने, ‘सरकारमा जानुपूर्व मुख्यमन्त्रीसँग १५ बुँदे सम्झौता गरेका थियौँ। कार्यान्वयनमा उहाँले ध्यान दिनुभएन। सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सरकारमा बसिराख्नुको औचित्य छैन।’

विज्ञापन

मुख्यमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेको जनाउँदै यादवले फर्किएपछि गम्भीर कुराकानी गर्ने बताए। ‘कुरा मिलेन भने एमालेले समर्थन फिर्ता लिन सक्छ,’ उनले भने।

अन्य प्रदेशमा वाम गठबन्धनले कांग्रेसलाई बाहिर राखेर सरकार बनाइसकेको छ। यादवले भने, ‘हामीले मधेस प्रदेशमा पुरानै सरकारलाई निरन्तरता दिएका छौँ। सङ्घीयता ल्याउन हामी सबैको ठूलो योगदान छ। त्यही भएर यो प्रदेशमा किचलो नहोस् भनेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग जारी राखेका हौँ।’

तर, सरकारमा जानुपूर्व भएको सहमति अनुरूप सरकारले कुनै काम नगरेको यादवको आरोप छ। ‘मुख्यमन्त्रीमाथि नै गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो भ्रम हो कि यथार्थ हो भन्ने चिर्न पनि उहाँको ध्यान पुगेको छैन।’

मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयमाथि प्रस्ट पार्नुपर्ने यादवको भनाइ छ। मुख्यमन्त्रीमाथि मन्त्रालय घटाउन असहयोग गरेको र प्रशासनिक अनियमितता बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ।

एमालेसँग भएको सम्झौतामा सरकार सञ्चालनका लागि आपसी समन्वय र समझदारी हुनुपर्ने उल्लेख थियो। प्रदेशका अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिने र आगामी बजेटमा परियोजनालाई मात्र समावेश गर्ने सहमति थियो।

कर्मचारी सरुवा–बढुवा र व्यवस्थापन प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्ने सहमति थियो। सुशासनको अनुभूति गराउने कार्ययोजना अघि सार्ने र राजनीतिक समीकरणलाई चुनावसम्मै मजबुत बनाउने सहमति भएको थियो।

यता, नेकपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चर्चा छ। यद्यपि नेकपाका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले समर्थन फिर्ता नलिने बताए। उनले भने, ‘सरकारको कामको रफ्तार घटेको जस्तो देखिए पनि असोजदेखि कामले गति लिन्छ।’

एमालेले समर्थन फिर्ता लिनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको भट्टराईले बताए।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार