मधेश प्रदेशका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारीलाई काममा रोक लगाइएपछि सेवा ठप्प भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भदौ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार अस्थायी कर्मचारीलाई कामकाजमा रोक लगाएको हो। यसअघि भदौ २४ गते मन्त्रालयले अस्थायी दरबन्दीका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई नचलाउन निर्देशन दिएको थियो।
केही स्वास्थ्य संस्थामा मन्त्रालयको औपचारिक पत्र नपुग्दा निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। तर, प्रदेश सरकार मातहतका जिल्ला अस्पतालहरू भने बढी प्रभावित भएका छन्। सर्लाहीको मलंगवा अस्पताल, सिरहाको सिरहा र लहान अस्पताल, महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताल तथा रौतहटको गौर अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ।
मलंगवा अस्पतालका प्रमुख रामप्रकाश साहका अनुसार अस्थायी कर्मचारीलाई काममा रोक लगाउँदा काउन्टर, आकस्मिक सेवा, ब्लड बैंक, ओपीडी, वार्ड र प्रयोगशाला सेवा प्रभावित भएका छन्। ‘एक सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृत दरबन्दी अपुग थियो। अस्थायी कर्मचारीबाट जसोतसो सेवा चलाइरहेका थियौँ,’ साहले भने, ‘मन्त्रालयको रोकले अधिकांश सेवा प्रभावित भयो।’ मलंगवा अस्पतालमा २५ जना अस्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्।
जलेश्वर अस्पतालका अध्यक्ष रोहितप्रसाद ठाकुरले ओपीडी, एक्सरे र इन्डोरका अधिकांश वार्डको सेवा प्रभावित भएको बताए। ‘अस्पतालमा कुल १४७ कर्मचारीमध्ये २३ स्थायी र ४५ विकास समितिका छन्। बाँकी ७९ अस्थायी हुन्,’ ठाकुरले भने, ‘करिब दुई तिहाइ कर्मचारी बाहिरिएपछि सेवा प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो।’
प्रदेशका आठवटै जिल्लाका अस्पतालमा अस्थायी कर्मचारीलाई काममा रोक लगाउँदा सेवा प्रभावित भएको छ। यद्यपि, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहतका प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मन्त्रालयको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै अस्थायी कर्मचारीलाई काममा खटाइरहेका छन्।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा ६० देखि ७० प्रतिशत कर्मचारी अस्थायी छन्। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ४५ कर्मचारीमध्ये आठ जना मात्र स्थायी छन्। प्रयोगशाला मातहतका पालिकाका प्रयोगशालामा २७० अस्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले अस्थायी दरबन्दी नवीकरण नियमित प्रक्रिया भएको बताए। ‘प्रत्येक वर्ष असार मसान्तसम्म नवीकरण गर्नुपर्छ। असारमा नवीकरण नभएकाले तत्काल काममा रोक लगाइएको हो,’ उनले भने। तर, मन्त्रालय स्रोतले पुराना कर्मचारी हटाएर नयाँ नियुक्तिको उद्देश्यले निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ। स्रोतका अनुसार आर्थिक लेनदेन र निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन खोजिएको हो।
मन्त्रालयले अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत नभएसम्म कर्मचारी खटाए वा हाजिर गराए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। यस कारण स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरूले अस्थायी कर्मचारीलाई काममा खटाउन सकेका छैनन्। प्रदेशभर ७७४ जना अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्।
अन्य कार्यालयको सेवा पनि प्रभावित
प्रदेश सरकारले लेखा तथा प्रशासनिक समूहका कर्मचारीको एकमुष्ट सरुवा गरेपछि प्रशासनिक र आर्थिक कामकाजसमेत प्रभावित भएको छ। भदौ १२ गते अर्थ मन्त्रालयले ७६ लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा गर्यो। सरुवा भएका अधिकांश हाजिर हुन नसक्दा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावित भयो। कतिपय कर्मचारी तलब पाउनबाट वञ्चित भए।
अर्थ मन्त्रालयको सरुवाको आलोचनापछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भदौ २५ गते विभिन्न मन्त्रालयका ८३ जना प्रशासनतर्फका कर्मचारी सरुवा गर्यो। यसले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७९ अनुसार कर्मचारी सरुवाको समय तोकिएको छ। तर, लेखा समूहका कर्मचारीलाई भदौ १२ गते र प्रशासनिक कर्मचारीलाई भदौ २५ गते सरुवा गरियो। सरुवा भएका केही कर्मचारीले आर्थिक लेनदेनमा सरुवा भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। कर्मचारी सरुवा विवादले प्रदेश सरकारका आर्थिक, विकास निर्माण र प्रशासनिक काम प्रभावित भएको छ।
