संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छैन। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट जारी भएको यो दस्ताबेज राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक भार र केन्द्रमुखी मानसिकताका कारण बारम्बार संकटमा पर्दै आएको छ। संविधानले परिकल्पना गरेका धेरै संयन्त्र अलपत्र छन् वा निष्क्रिय पारिएका छन्। आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया पनि सुस्त छ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार संविधान आफैं स्वचालित रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन। राज्यका निकाय र सरकारले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। अदालतको व्याख्या र कार्यान्वयनले संविधानलाई सुन्दर र प्रभावकारी बनाउँछ। संविधान निर्माणका क्रममा केही पक्षलाई निषेध गरिनु र भूराजनीतिक कारणले कार्यान्वयन पक्ष प्रभावित भएको उनको बुझाइ छ।
उनका अनुसार राजनीतिक स्थायित्व भए मात्र संविधानको स्थायित्व हुन्छ भन्ने मान्यता गलत हो। बरु संविधानको स्थायित्वले राजनीतिक स्थायित्व ल्याउँछ। तरल राजनीतिक अवस्थामा संविधान संशोधनको बहस खोलियो भने नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने र संरचना भत्किएर नयाँ सहमति नबन्ने खतरा रहेको उनले औंल्याए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले बहुध्रुुवीय विश्व व्यवस्थामा नेपालको स्वाधीनता जोगाउन आन्तरिक राष्ट्रिय एकता अनिवार्य रहेको बताए। संविधानका आधारभूत विशेषतामा प्रहार गरी संशोधन वा पुनर्लेखन खोजिए मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्न सक्ने चेतावनी उनले दिए।
लामो प्रक्रिया र ४० अर्ब रुपैयाँ खर्चपछि जारी भएको यस संविधानमा तत्कालीन ५९८ सभासदमध्ये ८४.७८ प्रतिशत (५३७ जना) ले हस्ताक्षर गरेका थिए। मधेसकेन्द्रित र अन्य असन्तुष्ट गरी ६१ जना अनुपस्थित भए पनि पछि उनीहरू संविधानबमोजिमका गतिविधिमा सहभागी भए। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसँगै नेपाल एकात्मक राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो। राजनीतिक पक्ष कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक र आर्थिक पक्षको कार्यान्वयन नहुँदा संघीयता असफल हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
संघीय सरकारका लागि तीन पटक, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि दुई पटक निर्वाचन भइसकेको छ। तर, संघीय र प्रदेश सरकार सधैं अस्थिर देखिएकाले सुधार नआए व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलले बहुमत पाउन नसक्दा सरकार निर्माणमा अस्थिरता निम्तिएको छ। यसमा सुधार गर्न थ्रेसहोल्ड बढाउने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नेजस्ता बहस चलिरहेका छन्।
पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले संविधानलाई दोष दिनुभन्दा दलहरूले आफूभित्रै समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। आन्दोलन गर्न जान्ने तर राज्य सञ्चालन गर्न नजान्नाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। ‘संविधानका एक–दुई विषयमा संशोधन उपयुक्त हुन सक्छ तर अहिलेको प्राथमिकता संशोधनभन्दा कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने। संवेदनशील अवस्थामा संविधानको मूल संरचनालाई असर पार्न नहुने भन्दै उनले ‘संविधानको पोसाक परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर शरीर चलाउनु हुँदैन’ भने।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले एउटा पुस्ताले निर्माण गरेको संविधानलाई अर्को पुस्ताले आत्मसात् गरेर अघि बढाउन नसके कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने बताए। ‘एउटा पुस्ताले संघीय संविधान बनायो तर अर्को पुस्ताले त्यसलाई वहन गर्न सकिरहेको देखिँदैन। यसले ठुलो समस्या ल्याउने देखिन्छ। नयाँ पुस्ताले संविधानलाई आत्मसात् गर्दै यसको स्वामित्व र दायित्व वहन गर्नुपर्छ,’ शाक्यले भने।
संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदा सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहस पत्र कार्यदल’ले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। कार्यदलको संयोजक प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असीम शाह हुन्। नेपाली कांग्रेस सहभागी नभएको र एमालेका प्रतिनिधि अनुपस्थित भएको कार्यदलले संविधानका ३०८ धारामध्ये २४५ मा संशोधन सुझाएको छ। संवैधानिक कानुनविद्हरूका अनुसार कार्यदलको सुझाव संशोधन नभई पुनर्लेखन हो र यसले संघीयता–गणतन्त्रजस्ता उपलब्धिलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
यसअघि २०८१ असारमा कांग्रेस–एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि थियो। राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक समीक्षा–परिमार्जन यसको मुख्य आधार थियो। तर ठोस खाकाको अभाव र राजनीतिक उतारचढावका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। संविधान जारी भएकै दिनदेखि मधेसकेन्द्रित दल, थारु र आदिवासी जनजाति समुदायले सीमांकन र प्रतिनिधित्वका मुद्दामा संशोधनको माग गर्दै आएका छन्। संविधान दुई पटक संशोधन भइसकेको छ।
सत्तारूढ दल रास्वपाका नेताहरूका अनुसार निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन, केन्द्रमा २७५ र प्रदेशमा ५५० को जम्बो संसद् संख्या घटाउने र सात प्रदेशको खर्चिलो संरचना पुनरवलोकन गर्नेजस्ता विषयमा पनि संशोधनको माग उठिरहेको छ।
संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्न १८१ थान नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेमा ४० वटा तत्काल आवश्यक सूचीमा थिए। ती अझै पूर्ण रूपमा पारित भएका छैनन्। ११ वर्षमा जम्मा १४९ थान कानुन बनेका छन्। संघीय निजामती सेवा, प्रहरी र शिक्षा ऐनजस्ता ‘छाता ऐन’ निर्माणमा भएको ढिलाइले प्रदेश–स्थानीय तहको प्रशासनिक क्षमतामा असर पारेको छ।
तीन तहका सरकारबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँटको विवाद कायमै छ। प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट पर्याप्त अधिकार–स्रोत हस्तान्तरण नभएको गुनासो गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहले पनि शिक्षा, प्रहरी, प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय अधिकारमा निरन्तर समन्वय गर्नुपरेको बताएका छन्। संविधानले नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हक सुनिश्चित गरे पनि व्यावहारिक प्रत्याभूति चुनौतीपूर्ण छ। आवासको हक र भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउनेजस्ता व्यवस्थामा प्रगति देखिँदैन।
