मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सेवामा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। बैठकले मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभा पदाधिकारीको सचिवालय संरचना पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकाससम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरिनेछ।
सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक भएकाले मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको टुङ्गो नलागेसम्म अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको बताए। यसले स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनेछ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकार (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू) र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निजी तथा स्वकीय सचिवालयको विद्यमान संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी सङ्ख्या पुनरावलोकन तथा अनुसूची–२ परिमार्जनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। यस प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गरिनेछ। यसबाट सचिवालयको जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यबोझ, आवश्यकता र जिम्मेवारीमा आधारित हुनेछ। सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी तथा प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ।
यसैगरी, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषयलाई स्पष्ट, व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन, २०८१ को संशोधनको विधेयक प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गरिनेछ। यसले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्तिको स्थायित्व र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्नेछ। कर्मचारी व्यवस्थापनका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता समाधान गरिनेछ।
