मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु एक वर्षमै १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँले बढेको छ। महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार प्रदेश सरकारको समग्र बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो।
प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँको कारोबार लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको हो। यो कुल लेखापरीक्षण अङ्कको ३.७७ प्रतिशत हो।
बेरुजु वर्षेनी बढ्दै गएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले विशेष योजना बनाएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले केही दिनमा सबै कार्यालयमा टोली पठाएर अनुगमन र छानबिनको तयारी थाल्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बेरुजु बढ्नु चिन्ताजनक रहेको स्वीकार्दै यसलाई घटाउन मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए।
कुल बेरुजुमध्ये १ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ, जुन कुल बेरुजुको ७२.९९ प्रतिशत हो। यसमा ५९ करोड २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अनियमितता, ७५ करोड ३५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ प्रमाण कागजात पेस नभएको र २ करोड १३ लाख ४ हजार रुपैयाँ सोधभर्ना नलिएको रकम छ।
त्यस्तै, ४४ करोड ९९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेस्की र ५ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको निकाय हो। यस मन्त्रालयको १४ अर्ब २१ करोड ५९ लाख ३४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ५ करोड ४७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन प्रदेश सरकारको कुल बेरुजुको ५९.३१ प्रतिशत हो।
अन्य बढी बेरुजु भएका मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (२२ करोड ९ लाख), गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय (१७ करोड ७४ लाख २२ हजार), ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय (१३ करोड ६३ लाख ४३ हजार) र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय (७ करोड ३४ लाख ४८ हजार) रहेका छन्।
पेस्की फर्छ्योट हुन बाँकी ३ अर्ब ४८ करोड
प्रदेश सरकारका सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्म २ अर्ब ७८ करोड २९ लाख ८० हजार रुपैयाँ पेस्की रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा थप ८९ करोड ७७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ थपिएपछि कुल पेस्की ३ अर्ब ६८ करोड ७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यस वर्ष १९ करोड ६० लाख १४ हजार रुपैयाँ फर्छ्योट भए पनि अझै ३ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी छ। समिति तथा अन्य संस्थातर्फ पनि ३ करोड ८८ लाख ८० हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी छ।
बेरुजु दरमा उतारचढाव
मधेस प्रदेशको बेरुजु दरमा वर्षैपिच्छे उतारचढाव देखिएको छ। २०७४/७५ मा २३.७० प्रतिशत रहेको बेरुजु दर २०७८/७९ मा २.७० प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यसपछि २०७९/०८० मा ३.८८ प्रतिशत र २०८०/८१ मा २.५३ प्रतिशत रहेको बेरुजु दर २०८१/०८२ मा पुनः बढेर ३.७७ प्रतिशत पुगेको छ। पेस्कीबाहेकको बेरुजु दर पनि अघिल्लो वर्षको २.१० प्रतिशतबाट बढेर २.८६ प्रतिशत पुगेको छ।
पुरानो बेरुजु ९ अर्ब १० करोडभन्दा बढी
अघिल्लो वर्षसम्म प्रदेश सरकार तथा समिति र अन्य संस्थाको बेरुजु ९ अर्ब २० करोड ३५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ थियो। यस वर्ष ९ करोड ६६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षण भए पनि ५ लाख ५ हजार रुपैयाँ थप कायम भएको छ। त्यसपछि पुरानो बेरुजु ९ अर्ब १० करोड ७४ लाख ८ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ। यसमा गत वर्ष १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ थपिएपछि अद्यावधिक बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो।
प्रदेश मातहतका १३४ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा १३० कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छ। सरकारी कार्यालयतर्फ मात्रै १ अर्ब ७७ करोड ८५ लाख २१ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ भने १६ समिति तथा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा ९ करोड ४८ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
लेखापरीक्षणका क्रममा ३७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि ७१ लाख ९० हजार रुपैयाँ र सम्परीक्षणका क्रममा १ लाख ९४ हजार रुपैयाँ असुल भई कुल १ करोड ११ लाख ४६ हजार रुपैयाँ असुल भएको छ। २०७४/०७५ मा मधेस प्रदेशको कुल बेरुजु १ अर्ब ६४ करोड ६० हजार ९ सय थियो।
कुल बेरुजुमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी देखिए पनि अर्थ मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश नीति आयोगको भने बेरुजु नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
