चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २६ लाखभन्दा बढी मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको ढाड भाँचिने गरी बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट थोपरेको छ। यस करले घरायसी प्रयोजनमा ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार थपेको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग बिजुलीको ५ प्रतिशत भ्याट फिर्ता लिनेबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको दाबी गरे। मन्त्री श्रेष्ठले नागरिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजाने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने बताएका थिए।
तर, अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयले विज्ञप्तिमार्फत यो दाबी खारेज गर्यो। अर्थमन्त्रीले त्यस्तो कुनै सहमति नगरेको र गत साता ऊर्जामन्त्रीसँग भेटघाट नै नभएको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ। अर्थमन्त्रीको सचिवालयले नाम जोडेर भ्रामक प्रचार गरिएको आरोप लगाएको छ।
बजेटमार्फत पहिलोपटक बिजुलीमा भ्याट लगाएपछि न्यून र मध्यम आय भएका उपभोक्तामाथि मासिक खर्चको प्रत्यक्ष भार थपिएको छ। उपभोक्ताको आक्रोश सरकार र मन्त्रीहरूतर्फ सोझिएपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ कर खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि भ्याट हटाउने पक्षमा सकारात्मक रहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
मन्त्री श्रेष्ठले शीर्ष नेतृत्व तहमा समन्वय भइरहेको बताए। उनले विद्युत् पर्याप्त रहेकाले यही समयमा भ्याट समस्या समाधान गर्न खोजेको उल्लेख गरे। उनले खपत वृद्धि र मूल्य समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको पनि बताए।
‘पार्टीको शीर्ष नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सबैसँगको समन्वयले फिर्ता लिएर उपभोक्ताको आक्रोश सम्बोधन गर्ने तयारी छ। उपभोक्तालाई राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ। अर्थमन्त्रीले पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ।’
उनले नागरिकको असन्तुष्टि समाधान गर्न आवश्यक रहेको औँल्याए। ‘यसलाई फिर्ता लिनेबारे हामी निरन्तर छलफलमा थियौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कर सम्बन्धी विषय भएकाले अर्थ मन्त्रालयले नै औपचारिक प्रस्ताव लैजानुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावपछि मन्त्रिपरिषद्ले भ्याट फिर्ताको निर्णय गर्ने हो।’
तर, ऊर्जामन्त्रीको दाबी २४ घण्टा नबित्दै अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमति नभएको र प्रचारबाजी मात्र गरिएको भन्दै आपत्ति जनायो।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्युत् महसुलमा भ्याट छुट फिर्ता गर्न सैद्धान्तिक सहमति भन्दै माननीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नाम जोडेर गरिएको प्रचार–प्रसारप्रति सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रचार गरिएजस्तो अर्थमन्त्रीले उक्त विषयमा छलफल गर्न आइतबार साँझ वा गएको साता कुनै भेटघाट र छलफल गर्नुभएको छैन।’
सचिवालयले अर्थमन्त्रीले संसदमा बोलेबमोजिम उपभोक्तालाई राहत दिनेबारे अध्ययन भइरहेको, तर कर फिर्ता लिने कुनै निर्णय वा सहमति नभएको जनाएको छ।
बजेटमार्फत ल्याएको नीति साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र स्रोत जुटाउन यो कर आवश्यक भएको दाबी गरेका छन्। तर, यसको प्रत्यक्ष मार मध्यमवर्गीय र विपन्न परिवारमा परेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहक २६ लाखभन्दा बढी छन्। १९ लाख ९८ हजार उपभोक्ताले २० युनिटसम्म, ४ लाख २१ हजारले २१–३० युनिट, ६ लाख १५ हजारले ३१–५० युनिट, १० लाख ७५ हजारले ५१–१०० युनिट, १० लाख ८९ हजारले १०१–२५० युनिट र ४ लाख ४२ हजारले २५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्छन्।
खाना पकाउने इन्धन र घरायसी प्रयोजनमा बिजुलीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिविपरीत ५० युनिट नाघ्नेबित्तिकै ५ प्रतिशत भ्याट थपिँदा २६ लाख परिवार प्रभावित भएका छन्। साउनको बिलिङमा असारको खपतमा समेत भ्याट जोडेर पठाएपछि प्राधिकरणको आलोचना भएको थियो। पछि आन्तरिक राजस्व विभागले ३२ असारसम्मको खपतमा भ्याट नलाग्ने र सो रकम भदौको बिलमा समायोजन गरिने स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो।
अर्थमन्त्री वाग्ले र ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठबीचको मनमुटाव बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि सुरु भएको स्रोतको दाबी छ। बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रालयसँग पर्याप्त समन्वय नगरी विद्युतमा भ्याट थोपरेको ऊर्जामन्त्री निकट स्रोतको आरोप छ। उपभोक्ताको चर्को दबाबपछि श्रेष्ठ भ्याट खारेज वा दायरा बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। उनले कम्तीमा १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई भ्याट छुट दिन अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरिरहेका छन्।
असार ५ को प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले १०० वा १५० युनिटभन्दा माथिमात्र कर लगाउने गरी अध्ययन भइरहेको बताएका थिए। तर, आर्थिक ऐन र कार्यविधि जारी हुँदा ५० युनिटमाथिको भ्याट यथावत् छ। केही समयअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रीहरूका सल्लाहकार र स्वकीयहरूको भिडलाई लक्षित गर्दै गरेको व्यङ्ग्यले सम्बन्ध झनै चिसिएको थियो। त्यसको प्रत्युत्तरमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आफूले एक जनामात्र अवैतनिक सल्लाहकार राखेको भन्दै कडा जवाफ दिएका थिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत ल्याएका केही आर्थिक व्यवस्थाहरू फिर्ता लिनुपरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हस्तक्षेप गर्दै साउन ५ मा समता कर फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद्ले कर खारेज गर्यो।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर कारोबारको पुँजीगत लाभकरमा गरेको फेरबदल पनि फिर्ता लिनुपर्यो। एक वर्षभन्दा कम अवधिको सेयर कारोबारमा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढीमा ७ प्रतिशत लाभकर तोकिएकोमा संशोधन गरी पुरानै दर क्रमशः ५ प्रतिशत र ३.७५ प्रतिशत कायम गर्न वाग्ले बाध्य भए।
यी दुई नीतिगत निर्णयबाट पछि हटेपछि अहिले अर्थमन्त्रीमाथि बिजुलीको ५ प्रतिशत भ्याट पनि फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ तीनै जना भ्याट फिर्ता गरेर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने पक्षमा एकमत छन्। पार्टी सभापति लामिछानेले समेत जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै भ्याट फिर्ताको निकास खोज्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिइसकेका छन्।
अर्थमन्त्रीले भ्याट फिर्ता लिन आनाकानी गरेपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत बिजुलीको महसुल दर नै घटाएर भ्याट बराबरको भार शून्य बनाउने रणनीति अघि सारेका थिए। गत साउन १३ मा बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा विद्युत् महसुल पुनरवलोकन समिति गठन गरेको छ। समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।
