रसुवाको भोटेकोशी बाढीले बिहीबार बिहान ८ बजेसम्म १ हजार ४५५ जनाको शव फेला पारेको छ, ४ हजार ७१८ जना अझै बेपत्ता छन्। जीवितै उद्धारको सम्भावना न्यून भएपछि सरकारले सेप्टेम्बर ३०, २०२६ मा ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ चरणमा जाने निर्णय गरेको छ।
फेला परेका शवहरूमध्ये रसुवामा २३६, नुवाकोटमा २०४, धादिङमा ७३, चितवनमा ३६९, गोरखामा ७९, तनहुँमा ३८, नवलपरासी पूर्वमा २३२ र नवलपरासी पश्चिममा २२२ जना छन्। काठमाडौंमा उपचारका क्रममा २ जनाको मृत्यु भएको थियो। शव पहिचानका लागि डिएनए नमुना सङ्कलनसहित १ हजार ३३४ वटा शव व्यवस्थापन गरिएको छ। नेपाल प्रहरीले मृतकका १ हजार ३३० र आफन्तका २ हजार ६६ गरी कुल ३ हजार ३९६ वटा डिएनए नमुना सङ्कलन गरेको छ। पहिचान नभएका १ हजार ४२१ वटा शवहरूको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्दार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापनका लागि ७ हजार ९७५ जना प्रहरी कर्मचारीहरू परिचालन गरिएका छन्। विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा १ हजार २३४ जनालाई राखिएको छ। बेपत्ताको संख्यामा भने फरक-फरक तथ्याङ्क छन्: नेपाल प्रहरीले ४ हजार ७१८ जना सम्पर्कविहीन रहेको बताएको छ भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सेप्टेम्बर २८, २०२६ सम्म ३ हजार ९२५ जना सम्पर्कविहीन रहेको उल्लेख गरेका थिए। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) ले मनसुनजन्य विपद्मा ५ हजार २८५ जना बेपत्ता भएको जनाएको छ।
सरकारको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान छ। पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार, बाढीले ४३० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। ७ हजार ५७० निजी घर, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था, ३० सांस्कृतिक सम्पदा, ६९ किलोमिटर सडकखण्ड र ३७ वटा मोटरेबल पुल (जसमध्ये ३३ वटा बगेका छन्) क्षतिग्रस्त भएका छन्। १७ बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठानसमेत प्रभावित भएका छन्।
सरकारले बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन विशेष प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। घरबार गुमाएका परिवारको अस्थायी आवास, पुनर्निर्माण र स्थायी पुनःस्थापनाको काम तत्काल अघि बढाइनेछ। मृतकको पहिचानका लागि डिएनए परीक्षणलाई तीव्रता दिइएको छ। बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्ने कानुनी प्रक्रियाको जटिलता समाधान गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, जसलाई १० देखि १५ दिनभित्र अध्यादेश वा चालु संसद् अधिवेशनमार्फत टुंग्याउने तयारी छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित क्षेत्रमा २७ वटा राहत वितरण केन्द्र सञ्चालनमा छन्, जसबाट ३ हजार ६९६ प्रभावित नागरिकसम्म राहत पुर्याइएको NDRRMA का कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले बताए। विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापनाको काम भइरहेको छ।
विनाशकारी भोटेकोशी बाढी २०८३ भदौ १० गते (अगस्ट २६, २०२६) मा लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरतर्फ हिमचट्टान खसेपछि सुरु भएको थियो। यस घटनालाई नेपालले सामना गरेको ठूलो ऐतिहासिक विपद्का रूपमा उल्लेख गरिएको छ। बेपत्ता नागरिकलाई मृतकसरह घोषणा गर्ने कानुनी प्रक्रियामा देखिएको जटिलता अझै समाधान हुन बाँकी छ र दीर्घकालीन पुनःस्थापना योजना तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको पूर्ण विवरण पनि स्पष्ट भइसकेको छैन।
