प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुमन शर्माविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतले असोज २, २०८३ मा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। ऋण स्वीकृत गरेर पनि ऋणीलाई रकम उपलब्ध नगराएको तर धितो लिलाम गरेको ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुरमा उनीविरुद्ध यो पुर्जी जारी भएको हो।
शर्मासहित तत्कालीन सनराइज बैंकका नायब प्रबन्धक केदार सिंह, वरिष्ठ अधिकृत सुबोध जोशी र कर्जा प्रशासनमा कार्यरत नायब प्रबन्धक रवीन्द्र केसीविरुद्ध पनि सोही मुद्दामा अभियोगपत्र दर्ता भएको छ।
स्वीकृत कर्जा उपलब्ध नगराई धितो लिलाम: ३ करोड ८९ लाख ९४ हजारको ठगी
यो प्रकरण तत्कालीन सनराइज बैंकबाट अञ्जली इन्टरनेसनललाई स्वीकृत भएको ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कर्जासँग सम्बन्धित छ। वीरगञ्जमा भवन निर्माण सामग्रीको कारोबार गर्ने अञ्जली इन्टरनेसनलले व्यवसाय विस्तारका लागि तत्कालीन सनराइज बैंकबाट थप कर्जा माग गरेको थियो।
तत्कालीन सनराइज बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले २०८० वैशाख ५ मा उक्त कर्जा स्वीकृत गरेको थियो। स्वीकृत कर्जाका लागि अञ्जली इन्टरनेसनलसँग सम्बन्धित सुनिल कुमार साह तेलीको नाममा रहेको बाराको जग्गा ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोबन्धक पनि गरिएको थियो।
तर, धितोबन्धक गरिए पनि स्वीकृत कर्जा रकम अञ्जली इन्टरनेसनललाई उपलब्ध नगराइएको आरोप छ। यसै विषयमा अञ्जली इन्टरनेसनलले जाहेरी दिएपछि अनुसन्धान सकिएर असोज १, २०८३ मा पर्सा जिल्ला अदालतमा ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको थियो।
शर्मा प्रहरीसमक्ष बयान दिन नगएपछि ‘अनुपस्थित’ भन्दै मुद्दा अभियोजन भएको थियो, र अदालतले असोज २, २०८३ मा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
सीईओ शर्मा पर्सामा: ‘फोर्स लिभ’ को बहानामा अदालतमा हाजिर हुने तयारी
आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सुमन शर्माले असोज १४ गते बैंकको मानव संसाधन विभागलाई ‘फोर्स लिभ’ मा बसेको भन्दै इमेल पठाएर काठमाडौँ छाडी पर्सा पुगेका छन्। उनी असोज १९ गते सोमबार पर्सा जिल्ला अदालतमा हाजिर भई धरौटीमा छुट्ने योजनामा रहेको निकट स्रोतले बताएको छ।
यसअघि, असोज १३ मा सादा पोशाकका प्रहरी शर्मालाई पक्राउ गर्न प्रभु बैंकको मुख्यालय पुगेका थिए। तर, उनी आपत्कालीन निकासबाट बाहिरिएको र सीसीटीभी फुटेज हटाइएको आरोप लागेको छ। प्रहरीसँगको ‘सेटिङ’ बारेको दाबी, जसमा पक्राउ नगरी अदालतमा हाजिर हुने व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ, त्यो भने पुष्टि हुन बाँकी छ।
सूचना अधिकारी ढकालको झुटो दाबी: बैंकलाई जानकारी नभएको तर्क
प्रभु बैंकले यो प्रकरणलाई सकेसम्म लुकाउन खोजेको देखिन्छ। बैंकका सूचना अधिकारी रविन्द्र ढकालले सीईओविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, अदालतले पक्राउ अनुमति दिएको कुरा असोज ४ गते नै बैंकका अधिकांश उच्च तहका कर्मचारीलाई थाहा भइसकेको थियो।
शर्मा अन्ततः आफू हाजिर हुन नगए प्रहरी पक्राउ गर्न आउने खबर पाएपछि लिभ लिएर पर्सा हिँडेको बुझिएको छ। प्रभु बैंकको कर्मचारी विनियमावली अनुसार फौजदारी मुद्दा दर्ता भएपछि सीईओ स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।
सीईओ शर्मा असोज १९, २०८३ सोमबार पर्सा जिल्ला अदालतमा हाजिर भई धरौटीमा छुट्ने योजनामा छन्। यद्यपि, प्रभु बैंकले फौजदारी मुद्दा दर्ता भएपछि सीईओ स्वतः निलम्बनमा पर्ने विनियमावली भए पनि शर्मालाई निलम्बन गरेको बारे आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।
