ताजा अपडेट: मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय: १५३ मानव अधिकार पीडितलाई क्षतिपूर्ति र तीन सचिव सचिवमा बढुवा
सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी, वनसम्बन्धी र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका छन्।
विपद्सम्बन्धी अध्यादेशले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई मृत्यु घोषणा गर्न देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने लक्ष्य राखेको छ। विशेषगरी भोटेकोशीको बाढीजस्ता विपद्का घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै हाल १२ वर्ष बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्ने प्रावधानलाई छोट्याएर ४५ दिन बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, सहसचिव नवीनराज सिंहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा र सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई नेपाल प्रशासन सेवा समीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। जारी भएका अध्यादेशलाई संघीय संसदको अर्को अधिवेशनमा पेस गरी प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, अन्यथा अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।
प्रवक्ता पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका विषयमा सरकारी निकायले आफ्ना नियमित काम गरिरहेको र थप जानकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खुल्ने बताएका छन्।
