राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा बेपत्ता भएका ५ हजार २ सय ८५ जनालाई सामूहिक रूपमा मृत घोषणा गर्ने बाटो खुलेको छ। २०८३ असोज २३ गते शुक्रबार नेपाल सरकारको सिफारिसमा जारी भएको यस अध्यादेशले २०८३ भदौ १० गतेको बाढीमा बेपत्ता भएका हजारौँ परिवारलाई कानुनी प्रक्रिया सहज बनाएको छ।
यो अध्यादेशले विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई सामूहिक रूपमा मृत घोषणा गर्ने र मृत्यु दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गरेको छ। यसअघि प्रत्येक व्यक्तिका लागि छुट्टाछुट्टै न्यायिक घोषणा गराउनुपर्ने कानुनी झन्झट अब हट्ने भएको छ।
५ हजार २ सय ८५ बेपत्ताको मृत्यु घोषणा सहज
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायतका जिल्लाहरूमा व्यापक क्षति पुर्याएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारको ‘भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीबाट भएको मानवीय, भौतिक तथा सामाजिक क्षतिको एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन–२०८३’ अनुसार, बाढी तथा विपद्जन्य घटनामा १ हजार ४ सय ५५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार २ सय ८५ जना अझै बेपत्ता छन् (२०८३ असोज २२ गतेसम्मको तथ्यांक)। यी बेपत्ता व्यक्तिहरूको मृत्यु दर्ता गर्न र त्यसपछि राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न परिवारले लामो समयदेखि कानुनी जटिलता भोग्दै आएका थिए।
नयाँ अध्यादेशले यस समस्याको समाधान गरेको छ। अब स्थानीय तहबाट बेपत्ताको विवरण संकलन भई जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति हुँदै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पुग्नेछ। प्राधिकरणले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सात दिनको सूचना प्रकाशित गरी दाबीविरोध नआएमा कार्यकारी समितिले सरकारलाई मृत्यु घोषणाका लागि सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि सरकारले सामूहिक रूपमा मृत्यु घोषणा गर्न सक्नेछ। यसअघि, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली, २०७५ अनुसार कुनै व्यक्ति १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मात्र अदालतले मृत घोषणा गर्न सक्थ्यो।
मृत्यु घोषणा र दर्ता प्रक्रियाका चरण
अध्यादेशले बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणाका लागि निम्न चरणहरू निर्धारण गरेको छ:
- स्थानीय तहबाट विवरण संकलन: बेपत्ता व्यक्तिको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तहले विवरणसहित सिफारिस गर्नेछ।
- जिल्ला समितिबाट निर्णय: सम्बन्धित जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउनेछ।
- प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन: प्राधिकरणले बेपत्ता व्यक्तिहरूको सूची राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गरी जीवित रहेको वा फेला परेको भए दाबी पेस गर्न सात दिनको समय दिनेछ।
- सरकारले सामूहिक घोषणा: सात दिनभित्र दाबीविरोध नआएमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले सरकारलाई मृत्यु घोषणा गर्न सिफारिस गर्नेछ र सरकारले एकमुष्ट मृत्यु घोषणा गर्नेछ।
यसका साथै, अध्यादेशले मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई पनि सहज बनाएको छ। अब मृत्युको सूचना दिने परिवारको सदस्य वा संरक्षक उपलब्ध नभएमा स्थानीय तहका प्रमुख वा वडाध्यक्षले मृत्यु दर्ताका लागि सूचना दिन सक्नेछन्। विपद्का कारण मृत्यु भएको वा सरकारले मृत घोषणा गरेको व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गर्दा कुनै विलम्ब शुल्क लाग्ने छैन।
मृत घोषणा भएका व्यक्ति फर्किएमा के हुन्छ?
यो अध्यादेशले मृत घोषणा गरिएका व्यक्ति पछि जीवित अवस्थामा फर्किएमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले मृत्यु घोषणा बदर गर्न निवेदन दिनुपर्नेछ।
मृत घोषणा भएका व्यक्तिको परिवारले त्यसबापत राहत वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गरिसकेको भए सरकारले उक्त रकम फिर्ता लिने छैन। तर, मृत घोषणा भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिकी पत्नी वा पतिले अर्को विवाह गरिसकेको अवस्थामा पहिलेको वैवाहिक सम्बन्ध पुनः स्थापित नहुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।
यसअघि: सरकारले सिफारिस गरेका तीन अध्यादेश राष्ट्रपति शाहीले अध्यादेशहरू कार्यालयमा पुगे
