सर्लाहीमा ५० हजार टन क्षमताको ग्यास भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनेको छ, जसले भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म अन्तरदेशीय एलपी ग्यास पाइपलाइनमार्फत मधेश प्रदेशसहित देशभरको ग्यास अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेछ। नेपाल आयल निगमले अघि बढाएको यो परियोजनाले एक महिनाको राष्ट्रिय माग धान्न सक्नेछ।
सर्लाहीमा निर्माण हुने यस अत्याधुनिक डिपोमा दैनिक २५ हजार सिलिन्डर भर्ने बोटलिङ प्लान्ट र १०० बुलेट लोड गर्ने ट्यांकर लरी फिलिङ (टीएलएफ) सेट बनाउने प्रस्ताव अघि बढेको छ। नेपाल आयल निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायका अनुसार, ‘यी पूर्वाधार बनेपछि नेपालमा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने छ।’
सर्लाहीमा ग्यास आपूर्तिको नयाँ युग
यो परियोजना मधेश प्रदेशका लागि रणनीतिक महत्त्वको छ। सर्लाहीमा निर्माण हुने स्वचालित ग्यास डिपोले यस क्षेत्रमा ग्यास आपूर्तिको व्यवस्थापनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनेछ। हाल देशमा स–साना प्राकृतिक विपत्ति वा सडक अवरोध हुँदा ग्यास नपाइने जुन चरम अवस्था छ, त्यो ५० हजार टनको भण्डारण बनेपछि सदाका लागि अन्त्य हुने उपाध्यायको भनाइ छ। यसले मधेशका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई सीधा लाभ पुग्नेछ।
परियोजनाको खाका र क्षमता
प्रस्तावित ग्यास पाइपलाइन भारतको मोतिहारीबाट सुरु भएर नेपालको सर्लाहीसम्म आइपुग्नेछ, जसको कुल लम्बाइ करिब १३१ किलोमिटर हुने अनुमान गरिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनकै रुट पछ्याउँदै बाराको पथलैयासम्म ग्यास पाइपलाइन ल्याइनेछ र त्यहाँबाट पूर्वतर्फ सर्लाहीसम्म करिब ६० देखि ६२ किलोमिटर विस्तार गरिनेछ।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई पठाएको प्रस्तावअनुसार, सर्लाहीमा तीन मुख्य युनिट निर्माण हुनेछन्:
- करिब एक महिनाको माग धान्ने ५० हजार टन क्षमताको एलपी ग्यास भण्डारण गृह।
- दैनिक २५ हजार सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमताको बोटलिङ प्लान्ट।
- दिनमा कम्तीमा १०० वटा ग्यास बुलेट लोड गर्न मिल्ने ट्यांकर लरी फिलिङ (टीएलएफ) सेट।
यसका लागि निगमसँग सर्लाहीमा १४ बिघाभन्दा बढी जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा छ, जहाँ आईओसीले संरचना डिजाइनका लागि अध्ययन गरिरहेको छ।
२५ अर्ब लागत र लगानी मोडालिटी
यो परियोजनाको प्रारम्भिक लागत २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, लगानीको अन्तिम मोडालिटी भने अझै टुंगो लागेको छैन। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएपछि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच लगानीको स्वरूपबारे निर्णय हुनेछ।
उपाध्यायका अनुसार, ‘भारत सरकारलाई अनुरोध गरेर यसलाई अनुदानमै बनाइदिने हो कि वा अरू कुनै स्वरूपमा जाने हो भन्ने कुरा दुई देशको उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट निर्णय हुनेछ।’
रोजगारी र वार्षिक ६ अर्बको बचत
मोतिहारी–सर्लाही पाइपलाइन बनेपछि हाल भारतबाट बुलेटमार्फत हुने ग्यास ढुवानीको समस्या समाधान हुनेछ। यसबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ ढुवानी खर्च जोगिने अनुमान छ।
यस परियोजनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपाली ग्यास बुलेटको पूर्ण सञ्चालन र स्वदेशी रोजगारी सिर्जना हुनु हो। सर्लाहीमा ग्यास आएपछि त्यहाँबाट नेपालभरि ग्यास ढुवानी गर्न नेपाली व्यवसायीकै बुलेट प्रयोग गर्न सकिनेछ, जसले ढुवानी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। यसले गर्दा ढुवानीमा बाहिरिने ठूलो रकम स्वदेशमै रोकिनेछ।
यो पहल नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, उपभोक्ताको सहजता र आर्थिक आत्मनिर्भरताको दिशामा कोसेढुंगा साबित हुनेछ। मधेश प्रदेशका बासिन्दाले अब ग्यास अभावको समस्याबाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्न सक्छन्, जसको लगानी मोडालिटीबारे नेपाल र भारत सरकारले छिट्टै निर्णय गर्नेछन्।
