संयुक्त राष्ट्र समर्थित छानबिन आयोगले रुसले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा जानाजानी आक्रमण गरी युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध गरेको निष्कर्ष निकालेको छ, जसले लाखौं युक्रेनीलाई बिजुली र तापविहीन बनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष एरिक मोसेले अक्टोबर २६, २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको समाचार सम्मेलनमा भिडियोमार्फत बोल्दै रुसको यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको बताएका हुन्।
आयोगले रुसले २९ देशका १८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका पुरुषहरूलाई ‘छल वा जबरजस्ती’ मार्फत युक्रेनमा लड्नका लागि आफ्ना सशस्त्र सेनामा भर्ती गरेको प्रमाण पनि फेला पारेको छ। यी पुरुषहरू प्रायः कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि र कम शैक्षिक स्तर भएका सीमान्तकृत समुदायबाट आएका थिए। रुसको संयुक्त राष्ट्र नियोगले भने आयोगको जनादेशलाई मान्यता नदिने र यसका निष्कर्षहरू ‘झूटो डाटा’ मा आधारित रहेको दाबी गरेको छ।
ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमणको मानवीय संकट
रुसले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा गरेको आक्रमणले युक्रेनको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको छ। बिजुली कटौतीका कारण लाखौं नागरिक चिसो जाडोमा अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका छन्। यस्ता आक्रमणले वृद्धवृद्धालाई मिसाइल र ड्रोन आक्रमणका बेला आश्रयस्थलमा जान लिफ्ट नहुने र अस्पतालका बिरामीहरूलाई महत्वपूर्ण उपकरणबाट वञ्चित गर्ने जस्ता मानवीय संकट निम्त्याएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले सन् २०२५-२६ को जाडोयाममा किभ र अन्य आठ क्षेत्रमा जाडोको अवस्था भोगेका २५५ युक्रेनीका साथै सरकारी अधिकारी, डाक्टर र नागरिक संगठनहरूको भनाइमा आधारित भएर आफ्नो निष्कर्ष निकालेको हो। आयोगका अध्यक्ष मोसेका अनुसार, यो जाडो नजिकिँदै गर्दा आक्रमणहरू तीव्र हुनुले नागरिकहरूमाथि उत्पन्न हुने खतराका बारेमा गम्भीर चिन्ता बढाएको छ।
विदेशी नागरिक भर्ती र नेपालको सरोकार
आयोगले रुसले विभिन्न २९ देशका नागरिकहरूलाई छल र जबरजस्तीमार्फत आफ्ना सशस्त्र सेनामा भर्ती गरेको प्रमाण फेला पारेको छ। यसमा अजरबैजान, बंगलादेश, बेलारुस, बोलिभिया, ब्राजिल, बोत्स्वाना, क्यामरुन, कोलम्बिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल साल्भाडोर, घाना, होन्डुरस, भारत, जोर्डन, केन्या, मोरक्को, नाइजेरिया, पेरु, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, सोमालिया, श्रीलंका, ताजकिस्तान, ट्युनिसिया, टर्की, युगान्डा, उज्बेकिस्तान, यमन र जिम्बाब्वेका नागरिकहरू समावेश छन्।
यस सन्दर्भमा नेपालको पनि गम्भीर सरोकार रहेको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, रुस-युक्रेन युद्धमा रुसी सेनामा कार्यरत कम्तीमा ११८ नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ भने १३२ जना बेपत्ता छन् (फेब्रुअरी २४, २०२६ सम्मको तथ्यांक)। कन्सुलर सेवा विभागका अनुसार २१९ नेपाली यस द्वन्द्वमा घाइते भएका छन्। नेपाल सरकारले रुसी सेनामा सामेल हुन विदेश जान अनुमति नदिए पनि करिब २०० नेपाली नागरिक रुसी सेनामा लडिरहेको सरकारी अनुमान छ। तर, विपक्षी सांसद तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौड्यालले फेब्रुअरी ८, २०२४ मा संसद्मा १४,००० देखि १५,००० नेपाली पुरुष युक्रेनमा लडिरहेको बताएकी थिइन्।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसी अधिकारीहरूसँग मृतकको पहिचान प्रमाणित गर्न डीएनए नमूनाहरू संकलन र पठाउँदै आएको छ। यसैबीच, संयुक्त राष्ट्र महासभाले अक्टोबर १३, २०२६ मा नेपाललाई सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित गरेको छ। यो निर्वाचनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मुद्दाहरूमा थप सक्रिय भूमिका खेल्ने अवसर प्रदान गरेको छ।
सर्बियामा स्टुडेन्ट लिस्टको विजय
यसैबीच, सर्बियाको राजनीतिमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ। अक्टोबर २५, २०२६ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा स्टुडेन्ट लिस्टले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ। सर्बियाका पूर्व राष्ट्रपति अलेक्जेंडर भुसिकले निर्वाचनमा आफ्नो हार स्वीकार गर्दै राजीनामा दिएका छन्। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले सर्बियाका नयाँ राजनीतिक नेताहरूले रुससँगको सहकार्यबाट हुने फाइदाहरूलाई मान्यता दिने आशा व्यक्त गरेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले भने सर्बियाको निर्वाचन परिणामलाई ‘देश र यसका जनताको इतिहासमा नयाँ अध्याय’ भन्दै स्वागत गरेका छन्।
सर्बियाको संविधानअनुसार, नयाँ संसदले आधिकारिक निर्वाचन परिणामको ३० दिनभित्र बैठक बस्नुपर्छ र त्यसको ९० दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ। स्टुडेन्ट लिस्ट आन्दोलनले भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्ने र कानूनको शासन पुनर्स्थापित गर्ने लगायतका प्राथमिकताका साथ सरकार गठनका लागि वार्ता सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
रुसको संयुक्त राष्ट्र नियोगले अक्टोबर २९ मा मस्कोमा हुने तेस्रो रुस-अफ्रिका शिखर सम्मेलनको नतिजा समीक्षा गर्दा ‘बन्दुक शान्त पार्ने’ पहललाई ध्यानमा राखिने बताएको छ।
