झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले अनुमति बिना सञ्चालनमा रहेका १३ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरेको छ। नगरपालिकाको अनुगमन टोलीले चारआली, धुलाबारी, इट्टाभट्टा र काँकडभिट्टामा रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्दा अनुमति नलिएका १३ वटामाथि कारबाही गरेको हो।
कारबाहीमा पर्नेमा दुई अस्पताललाई शिलबन्दी गरिएको छ भने ११ वटा क्लिनिक र फार्मेसीलाई जरिवाना गरिएको छ। यो कदमले नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा लापरबाही गर्ने छुट कसैलाई नहुने सन्देश दिएको छ।
शिलबन्दी र जरिवानाको विवरण
मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठका अनुसार, मेचीनगर–१३ चारआलीस्थित मनकामना अस्पताल र मेचीनगर–१० धुलाबारीस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रालिलाई आजैदेखि शिलबन्दी गरिएको छ। इजाजतसम्बन्धी कागजात नभएका यी दुई संस्थालाई जनही रु दुई लाख ५० हजार जरिवाना गरिएको छ।
यसैगरी, इजाजत नलिई प्रयोगशाला (ल्याब) सञ्चालन गरेका मेचीनगर–१० धुलाबारीको शिखर अस्पताल प्रालिलगायत ११ वटा अस्पताल, क्लिनिक र फार्मेसीलाई रु ७५ हजारका दरले जरिवाना गरिएको छ। यसमा प्रतिमा जमूना मेडिकल, न्यूमिलन मेडिकल हल, रोहन मेडिकल, दिव्यांशी मेडिकल, बरुनाभ मेडिकल, भरोसा मेडिकल, काँकडभिट्टा आइकेयर सेन्टर, तेजस्वी मेडिकल, रस्मिका फार्मेसी र जीवन रक्षा मेडिकल रहेका छन्।
उपभोक्ता जागरण अभियान झापाका सदस्य अर्जुन कार्कीले कहलिएका मेडिकल क्लिनिक र अस्पतालमा समेत विना इजाजत प्रयोगशाला सञ्चालन गरिनु गम्भीर लापरबाही भएको बताएका छन्। उनले नागरिकको स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा गल्ती र लापरबाही गर्ने छुट कसैले पनि नपाउने उल्लेख गरे।
स्वास्थ्य सेवामाथि प्रश्न
यो अनुगमनले झापाको मेचीनगर क्षेत्रमा अनुमति बिना नै धेरै स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ अनुसार अनुमतिपत्र नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न पाइँदैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै निजी, सहकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई अनिवार्य रूपमा अनुमति लिन र नवीकरण गर्न परिपत्र गरे पनि त्यसको पालना नभएको यो घटनाले पुष्टि गर्छ।
मेचीनगर स्वास्थ्य शाखाकी प्रमुख सविता सापकोटाका अनुसार, जरिवाना बुझाएर इजाजतपत्र अद्यावधिक गरेपछि मात्र शिलबन्दी गरिएका स्वास्थ्य संस्था खोलिनेछन्। यसले गर्दा कारबाहीमा परेका संस्थाका सेवाग्राहीहरू तत्कालका लागि प्रभावित भएका छन्।
जरिवाना बुझाएर इजाजतपत्र अद्यावधिक गरेपछि मात्र शिलबन्दी गरिएका स्वास्थ्य संस्था खोलिने भएकाले यसले भविष्यमा अन्य संस्थाहरूलाई पनि नियम पालना गर्न दबाब सिर्जना गर्नेछ।
