सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र विवादित मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच भएको भनिएको संवाद र भेटघाट प्रकरणले सार्वजनिक चासो बढेपछि नेपाल बार एशोसिएशनले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। सञ्चारमाध्यममा प्रधानन्यायाधीशसमेतको नाम मुछिएर समाचारहरू प्रकाशित भएपछि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र जनआस्था जोगाउन बारले समयबद्ध र निष्पक्ष छानबिनका लागि आग्रह गरेको हो।
नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले २०८३ कात्तिक १२ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व तथा न्यायाधीशहरूको आचरणसँग जोडिएर सार्वजनिक रूपमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूलाई केवल समाचारका रूपमा मात्र सीमित राख्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
आरोपलाई अन्तिम सत्य नमान्न बारको अडान
नेपाल बारले सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका आरोप र विवरणहरूलाई नै अन्तिम सत्य वा कुनै व्यक्तिविरुद्धको प्रमाणित निष्कर्षका रूपमा लिन नहुने अडान लिएको छ। बारका अनुसार, प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष छानबिन र आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने अवसरसहित प्रचलित कानुनबमोजिमको न्यायिक प्रक्रियाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्छ।
बारले संवेदनशील विषयमा सत्यतथ्य, निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सञ्चार माध्यममा आएको न्यायपालिकासँग सम्बन्धित अति संवेदनशील समाचारसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूले आ-आफ्नो आचार संहितामा रहन आवश्यक देखिन्छ साथै उच्च पदस्थ पदाधिकारीले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न अपरिहार्य भएको समयको माग रहेको छ।”
दोषीलाई पदको पर्वाह नगरी कारबाहीको माग
बार एशोसिएशनले सम्बन्धित सबै सक्षम निकायहरूलाई सार्वजनिक भएका विषयको निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र समयबद्ध छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न गम्भीर आग्रह गरेको छ। छानबिनबाट कानुनविपरीत कार्य भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको पद वा हैसियतको पर्वाह नगरी कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नसमेत बारले माग गरेको छ।
यदि आरोप प्रमाणित नभएको अवस्थामा भने सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र संस्थागत मर्यादाको संरक्षण हुने गरी स्पष्टता प्रदान गर्न पनि बारले आग्रह गरेको छ। यसअघि बिचौलिया इनम सापकोटासँगको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा र न्यायाधीश हरि फुयालसहित चार न्यायाधीशको नाम जोडिएको थियो। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा फुलकोर्ट बैठक बसेर छलफल भएको थियो।
अपुष्ट सूचनामा आधारित निष्कर्षबाट बच्न आग्रह
बारले आमसञ्चार माध्यम, राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी र आम नागरिकलाई अपुष्ट सूचना र अनुमानका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा प्रमाण, विधिको शासन र निष्पक्ष छानबिनको प्रक्रियालाई सम्मान गर्न अनुरोध गरेको छ।
नेपाल बारको यो विज्ञप्तिपछि सम्बन्धित निकायहरूले कसरी छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् र त्यसको नतिजा के आउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन र सार्वजनिक विश्वास पुनर्स्थापित गर्न निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनको नतिजा कुर्नुपर्ने देखिन्छ।
