आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ८.९९ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जसमध्ये धनुषामा सर्वाधिक १.२ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, यो लगानी कुल कर्जाको १६.५४ प्रतिशत हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान ३४.९७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। यो क्षेत्र प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको छ।
पृष्ठभूमि
- नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि तयार पारेको पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो।
- नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९ (४) मा नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि बैंकले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष एक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक स्तरसम्म आफ्नो भूमिका पुर्याउने उद्देश्यले सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरेको छ र आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ।
जिल्लागत कर्जा र उत्पादनको अवस्था
मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये धनुषामा सबैभन्दा बढी १.२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने सप्तरीमा सबैभन्दा कम ३० करोड रुपैयाँ (४.८७ प्रतिशत) मात्र लगानी भएको छ।
कृषि उत्पादनतर्फ, फलफूल खेतीले ओगटेको क्षेत्रफल ३३.९९ प्रतिशतले बढेको छ भने मसला बालीले ओगटेको क्षेत्रफल ४.४६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। तर, खाद्य तथा अन्य बालीले ओगटेको क्षेत्रफल ४.४७ प्रतिशत र तरकारी तथा बागवानीले ओगटेको क्षेत्रफल १०.१५ प्रतिशतले घटेको छ।
उत्पादनका हिसाबले तरकारी तथा बागवानीमा ०.५४ प्रतिशत र फलफूलमा ४.९९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। मासु उत्पादन १०.१९ प्रतिशत र अण्डा उत्पादन ३.११ प्रतिशतले बढेको छ। माछा उत्पादन ५.०५ प्रतिशतले बढ्दा दुग्ध उत्पादन २.६७ प्रतिशतले घटेको छ।
कृषि क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच र चुनौती
२०८३ असार मसान्तसम्ममा मधेश प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि, मत्स्यपालन र वन क्षेत्रमा ५९ अर्ब ८६ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यो मधेश प्रदेशमा प्रवाहित कुल कर्जाको १२.१० प्रतिशत हो। औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.६८ प्रतिशतले बढेर १२८.९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले खुला सीमाका कारण हुने अवैध व्यापार, न्यून गुणस्तरका आयातित वस्तु तथा अनौपचारिक कारोबारको समस्या समाधान गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। साथै, करको दायरा विस्तार, व्यवसाय दर्ता तथा डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको र श्रम आपूर्ति सहज हुने हुँदा तरकारी, फलफूल, माछा, मासु जस्ता कृषिजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादनको साथै खपत बजारको पनि उच्च सम्भावना छ। प्रदेश समथर भूमिमा रहेकाले सतह र भूमिगत जलस्रोत प्रयोग गर्न सकिने देखिएकोले सिँचाइको विकास र विस्तार गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय गरेर मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
