राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेले संविधान र लोकतन्त्रभन्दा माथि कोही नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले संविधान र लोकतन्त्रमाथि आँच पुर्याउने जो कोही सजायको भागीदार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
लामिछानेले रास्वपा र आफू संविधान तथा लोकतन्त्रको सर्वोच्चताका विषयमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट रहेको बताएका छन्। उनले संविधानलाई बेवास्ता गर्ने वा संविधानप्रदत्त अधिकार उल्लंघन गर्नेले उन्मुक्ति नपाउने चेतावनी पनि दिएका छन्।
पृष्ठभूमि
- नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी गरेका थिए।
- यो संविधान जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान हो।
- संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुका साथै पहिलो पटक संघीय मुलुकको रुपमा स्थापित गरेको छ।
- नेपालमा संवैधानिक संकटका विभिन्न घटनाहरू भएका छन्, जसमा राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा संसद भंग गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेको र राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा संसद भंग गरी संकटकाल लगाएको जस्ता घटनाहरू पर्दछन्।
यो भनाइ उनले कार्तिक १४ गते (२०८३) शनिबार साँझ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीका क्रममा राखेका हुन्। रास्वपाले यस विषयमा छिट्टै आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने पनि लामिछानेले जानकारी दिए।
सचिवालय बैठकका एजेन्डा र छलफल
रास्वपाको सचिवालय बैठक कार्तिक १४ गते (२०८३) मा बसेको थियो। बैठकमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे गहन छलफल भएको थियो। पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार, बैठकमा कार्तिक १४ र १५ गते (२०८३) मा गर्ने भनिएको विस्तारित बैठकको खाका, सहभागिताको कार्यविधि र एजेन्डाहरुबारे पनि छलफल भएको छ।
प्रवक्ता झाका अनुसार, बैठकमा कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनबारे पनि छलफल भएको थियो। यसका साथै, नेपालभर गत हप्ता भएको विपद्जन्य क्षतिको उद्धार र सहयोगमा पार्टीले गरेको कामबारे समीक्षा भयो। सद्भाव यात्राबारे पनि बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता झाले बताए।
जेन जी आन्दोलनमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग
रास्वपाले जेन जी आन्दोलनमा भएको दमनबारे उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ। पार्टीले छानबिनपछि कानूनअनुसार दोषीलाई सजाय तोकिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संविधानको सर्वोच्चतामाथि उठेका प्रश्न
लामिछानेको यो भनाइले नेपालको संवैधानिक इतिहास र वर्तमानका केही घटनाक्रमलाई संकेत गर्दछ। नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी गरेका थिए। यो संविधान जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान हो। संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुका साथै पहिलो पटक संघीय मुलुकको रुपमा स्थापित गरेको छ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संकटका बेला संविधानलाई पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेर समाधान खोज्नुको सट्टा त्यसलाई पन्छाएर नयाँ बाटो रोज्ने गलत परम्परा रहेको छ। यसअघि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा संसद भंग गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेको र राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा संसद भंग गरी संकटकाल लगाएको जस्ता घटनाहरू भएका छन्।
हालै मधेश प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रियाले पनि नेपालको संवैधानिक चरित्र र राजनीतिक संस्कृतिबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। मधेश प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी ऐन, प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन पहिला निर्माण गरेको थियो। तर, संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन नगर्दा प्रदेश प्रहरी ऐन लागु हुन सकेको छैन। मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवामा कानुन नै बनाई समावेशिता सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ।
रास्वपाले संविधान र लोकतन्त्रमाथि आँच पुर्याउने कार्य गर्ने जो कोहीलाई सजायको भागीदार बनाउन कस्तो आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गर्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। लामिछानेले कसलाई लक्षित गरी यो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने पनि खुलेको छैन।
