प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएर सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का रद्द गरेको घटनापछि सरकारले देशभरका ५७८ भन्दा बढी रुग्ण ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सुनकोशी-मरिणको ठेक्का प्रक्रिया संशोधित ऐन तथा नियमावलीअनुसार तत्काल सुरु गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले गत कात्तिक १६ गते साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत सबै अलपत्र ठेक्का तत्काल अन्त्य गरिने बताएका थिए। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल ५७८ भन्दा बढी ठेक्कामा समस्या देखिएको छ। यी ठेक्काहरूको विस्तृत विश्लेषण र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तयार भइसकेको भए पनि उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।
पृष्ठभूमि
- प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशनमा प्रहरीले कात्तिक १२ गते दुवै अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको थियो र ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने सहमति भएपछि छाडिएको थियो।
सुनकोशी-मरिण ठेक्का रद्दको कानुनी आधारमा प्रश्न
सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएर ठेक्का रद्द गरिएकामा यसको कानुनी आधार कमजोर रहेको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका जानकारहरूले बताएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) लाई ठेक्का रद्दको आधार बनाइएको भए पनि उक्त दफाअनुसार सुनकोशी-मरिणको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार सञ्जीव पाण्डे र स्वकीय उपसचिव विशाल अधिकारीले सिँचाइ महानिर्देशक रजौरिया तथा आयोजना प्रमुख रिजाललाई सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा सम्बन्धित संरचना निर्माण ठेक्का रद्द गर्न तीव्र दबाब दिएका थिए। कात्तिक १४ गते सुनकोशी-मरिण डाइभर्सनको ठेक्का रद्दको सूचना प्रकाशित गरियो, जुन कात्तिक १६ गते ठेक्का खोल्ने तयारीको ठीक दुई दिनअघि थियो।
यस प्रकरणमा प्रहरीले पत्रकारलाई पक्राउ पुर्जीबिना नियन्त्रणमा लिएको आरोप लागेको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रहरीले पत्रकारलाई गिरफ्तार नगरेको दाबी गर्दै प्रहरीले आन्तरिक अनुसन्धानका लागि मात्रै सोधपुछ गरेको बताए। प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी आउनासाथ पत्रकारलाई हिरासतमा नराख्न निर्देशन दिएको सरकारी प्रवक्ताले दाबी गरेका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशनले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजालको पक्राउको घटनाप्रति प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै तत्काल रिहाइको माग गरेपछि शुक्रबार राती १०:३० बजे दुबैजना रिहा भएका छन्।
मधेसमा प्रभाव र आगामी कदम
सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजना मधेस प्रदेशका पाँच जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यो आयोजनाको ठेक्का रद्द र पुनः सुरु गर्ने निर्णयले मधेस प्रदेशका किसान र यस क्षेत्रको कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। यो तथ्यांक सडक विभाग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतका आयोजनाहरूको अध्ययनबाट आएको हो। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया पुर्याएर पुराना रुग्ण ठेक्काहरू तोडिने दाबी गरेको छ।
तोडिएका ठेक्काहरूको पुनः खरिदका लागि नियमानुसार लागत अनुमान तयार गरी आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्ने र त्यसपछि तुरुन्त बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा जाने तयारी गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालले बताएका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत निर्मल लामाका अनुसार नयाँ ई-जीपी प्रणाली तिहारअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ। नयाँ संस्करण सञ्चालनमा आएपछि सरकारी निकायको अनलाइन बोलपत्र आह्वान, प्रस्ताव दर्ता तथा खरिदसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया पुनः डिजिटल प्रणालीबाट सुरु हुनेछन्।
यसअघि: सुनकोशी मरिन परियोजनाका महानिर्देशक र निर्देशक प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियन्त्रणमा
