फ्रान्स प्रदर्शन: संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा अत्यधिक बल प्रयोगको निन्दा, सरकारको जवाफ

फ्रान्समा उच्च जीवनयापन लागत र सार्वजनिक सेवामा देखिएको समस्यालाई लिएर चर्किएको प्रदर्शनमा सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञहरूले अक्टोबर २८, २०२६ मा निन्दा गरेका छन्। यो घटनाले फ्रान्सको आन्तरिक मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको छ।

सेप्टेम्बर २०२६ मा राज्य विद्यालयको अवस्थाबारे भएका साना विरोध प्रदर्शनबाट सुरु भएको आन्दोलन अक्टोबर १७ मा राष्ट्रव्यापी रूपमा हिंसात्मक बनेको थियो। यस दिन पेरिस, मार्सेली र लियोनका विभिन्न क्षेत्रमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो। आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार, अक्टोबर १७ मा फ्रान्सभरि ११० प्रदर्शनमा ५ लाख ५० हजार मानिस सहभागी भएका थिए, जसमध्ये १ लाख १० हजार पेरिसमा थिए।

संयुक्त राष्ट्र संघको चिन्ता

अक्टोबर २८, २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघका शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक फरिदा शाहिद, शान्तिपूर्ण सभा र संघको स्वतन्त्रताको अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक जीना रोमेरो तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक लियोपोल्डो माल्डोनाडो गुटिएरेजले फ्रान्समा विद्यार्थी प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसा र सामूहिक गिरफ्तारीको निन्दा गरेका छन्। उनीहरूले नाबालिग प्रदर्शनकारीहरूले कानून प्रवर्तन कार्यहरूमा भोगेका गम्भीर र कहिलेकाहीँ अपरिवर्तनीय चोटपटकहरू अस्वीकार्य र अनुचित भएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञहरूले फ्रान्सेली अधिकारीहरूसँग प्रदर्शनको ह्यान्डलिङ र उनीहरूले उठाएका चिन्ताहरूको बारेमा सम्पर्कमा रहेको बताएका छन्।

सरकारको जवाफ र न्यायिक कारबाही

फ्रान्सका आन्तरिक मन्त्री लरेन्ट नुनेजले भीड नियन्त्रणमा प्रयोग गरिएका विस्फोटक हतियार, जस्तै स्टन ग्रेनेडका कारण भएका चोटपटकप्रति खेद व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, उनले सुरक्षा बललाई आफूलाई बचाउन आवश्यक रहेको भन्दै ती हतियारहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मागको प्रतिरोध गरेका छन्। नुनेजले अक्टोबर १७ को हिंसाको मात्रालाई अधिकारीहरूले अनुमान गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। न्याय मन्त्री जेराल्ड डार्मानिनले नोभेम्बर ३, २०२६ मा फ्रान्सेली टिभीमा हिंसाप्रति ‘अत्यन्तै कडा न्यायिक प्रतिक्रिया’ दिन अभियोजकहरूलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। अक्टोबर १७ यता ४,९०० भन्दा बढी संदिग्धहरूलाई हिरासतमा लिइएको छ, जसमध्ये २,२९० लाई अभियोजनका लागि पठाइएको छ र ४०४ लाई जेल सजाय सुनाइएको छ। हिरासतमा लिइएका अधिकांश १८-२५ वर्षका युवा पुरुषहरू छन्।

नेपालको सरोकार

फ्रान्समा भइरहेको यो अशान्तिले त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना कम देखिए पनि यसले युरोपेली श्रम बजारमा समग्र प्रभाव पार्न सक्छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार, जुलाई १६, २०२६ सम्म फ्रान्समा १४६ जना नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो ११ महिनामा कुल ५३ हजार ९५१ नेपाली कामदारले २४ युरोपेली राष्ट्रहरूमा नयाँ श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका थिए। युरोपमा नेपाली कामदारको संख्या बढ्दै गएकाले त्यहाँको सामाजिक र आर्थिक स्थिरताले नेपाली कामदारको भविष्यमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।