नेपाल पत्रकार महासंघले मंगलबार प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप र श्रम अधिकार उल्लंघनको विरोधमा सरकारविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले मंसिर १ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे।
समाचार कक्षभित्रै प्रहरी पसेर पत्रकारहरूलाई दुर्व्यवहार गरेको, प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने गरी प्रेस काउन्सिल ऐनबारे अध्यादेश ल्याउन खोजेको र सञ्चार गृहहरूमा गैरकानुनी रूपमा सवारी साधन तेर्स्याउनेमाथि कारबाही नभएको विषयमा महासंघले कडा आपत्ति व्यक्त गरेको छ। महासंघले गोरखापत्र लगायतका सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमहरूबाट पत्रकारहरूलाई जबर्जस्ती हटाएको तथा उनीहरूको श्रम अधिकार हनन् भएको आरोप लगाएको छ।
पृष्ठभूमि
- नेपाल पत्रकार महासंघले २०८३ कार्तिक २० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी नगर्न आग्रह गरेको थियो।
सरकारले २०८३ कार्तिक १७ गते प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो। सोही दिन नेपाल प्रहरीले समाचार कक्षमा प्रवेश गरी पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, शोभराज बराल र धिरज बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकका पत्रकार नवराज मैनालीलाई पनि कार्यालयबाटै धरपकडको प्रयास भएको थियो। पक्राउ गरिएका पत्रकारहरूलाई सोही साँझ छोडिएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार अध्यादेशको अध्ययन भइरहेको छ।
- मंसिर २ गते: प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइनेछ।
- मंसिर ५ गते: संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइनेछ।
- मंसिर ५ र ६ गते: शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड) सँग पनि यस विषयमा छलफल गरिनेछ।
- मंसिर ७ गते: महासंघका सबै जिल्ला शाखाले सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थासँग छलफल गर्नेछन्।
- मंसिर ९ गते: देशभरका जिल्ला शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘पत्रकारलाई सामूहिक गिरफ्तार गर’ लेखिएको ब्यानरसहित विरोध प्रदर्शन गर्नेछन्।
महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महासंघको आग्रहपछि प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशबारे कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।