नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडमा स्टोर किपरको भरमा ठुलो अनियमितता भएको पाइएको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर छानबिन सुरु गरेको छ। कम्पनीका कर्मचारीहरूले स्टोर किपरको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई अनधिकृत रूपमा जिम्मेवारी सुम्पेर करोडौंको सामान खरिद र वितरणमा संलग्न गराएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यो घटनाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावलाई पुनः उजागर गरेको छ, जसले आम नागरिकको विश्वासमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। नेपालको इतिहासमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगका यस्ता घटनाहरू नौला होइनन्, तर हरेक पटक यस्ता छानबिनले सुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।
स्टोर किपर पद रिक्त, अनधिकृतको रजगज: अख्तियारको छानबिनमा ठुलो अनियमितता
- स्टोर किपरको पद रिक्त रहेको अवस्थामा समेत अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको।
- करोडौं मूल्य बराबरको रेल्वे सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता।
- सामग्रीको मौज्दात र वितरणमा चरम लापरबाही र अपारदर्शिता।
- कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नताको आशंका।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा छानबिन सुरु।
प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको गम्भीर अनियमितताको खाडल
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राप्त सूचनाको आधारमा नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडमा भएको सम्भावित भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा विस्तृत छानबिन थालेको हो। आयोगमा परेको उजुरीअनुसार, कम्पनीमा स्टोर किपरको स्थायी पद रिक्त रहेको लामो समयसम्म पनि सोही पदमा काम गर्ने गरी कुनै व्यक्ति नियुक्त गरिएको छैन। तर, त्यसको सट्टामा कम्पनीका केही जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आफ्ना निकटस्थ वा आफूखुसी व्यक्तिहरूलाई स्टोर सम्बन्धी जिम्मेवारी सुम्पेको पाइएको छ। नेपालमा सरकारी निकायहरूमा रिक्त पदहरूमा अस्थायी वा करारमा नियुक्ति गर्ने चलन पुरानै हो, तर यहाँ त स्थायी पद रिक्त हुँदा पनि सोही काम गर्नका लागि कुनै वैधानिक नियुक्ति नभएको अवस्थामा अनधिकृत व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ, जुन स्पष्ट रूपमा कानुनको उल्लंघन हो।
यसरी अनधिकृत रूपमा जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरूले कम्पनीको करोडौं मूल्य बराबरको रेल्वे सामग्री खरिद र वितरण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्नता जनाएको आरोप छ। उजुरीकर्ताहरूका अनुसार, खरिद गरिएका सामग्रीहरूको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यमा ठूलो भिन्नता पाइएको छ। साथै, सामग्रीहरूको मौज्दात र वितरणको अभिलेखसमेत व्यवस्थित नभएकोले ठूलो मात्रामा हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ। यस्ता अनियमितताले न केवल आर्थिक क्षति पुर्याउँछ, बल्कि रेल्वे सेवाको गुणस्तर र सञ्चालनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्छ। उदाहरणका लागि, यदि गुणस्तरहीन स्पेयर पार्ट्स खरिद गरियो भने, रेलको मर्मत सम्भारमा समस्या आउन सक्छ र यात्रु सुरक्षामाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्छ।
अख्तियारको कडा चासो र पारदर्शी छानबिन प्रक्रियाको सुरुवात
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा थप प्रमाण जुटाउन कम्पनीका सम्बन्धित कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। खरिद प्रक्रिया, मौज्दात विवरण, वितरणको अभिलेख र संलग्न कर्मचारीहरूको विवरण संकलन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने आयोगको तयारी छ। आयोगले कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक, सञ्चालक समिति सदस्यहरू र स्टोर सम्बन्धी जिम्मेवारीमा रहेका अन्य कर्मचारीहरूलाई समेत बयानका लागि बोलाउने सम्भावना छ। नेपालको संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ, र यस प्रकारका उजुरीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नु आयोगको कर्तव्य हो।
विशेषगरी, स्टोर किपरको पद रिक्त हुँदाहुँदै कसरी र कसको स्वार्थमा अनधिकृत व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी पाए? उनीहरूले कुन प्रक्रियाबाट सामग्री खरिद गरे? खरिद गरिएका सामग्रीहरूको वास्तविक मूल्य कति थियो र कति भुक्तानी गरियो? मौज्दातमा कति सामग्री छ र कति वितरण भयो? यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ अख्तियारले खोज्नेछ। यस प्रकारका प्रश्नहरूले आम नागरिकमा सरकारी निकायहरूमा हुने खर्चको पारदर्शिता र प्रभावकारिताप्रति शंका उत्पन्न गराउँछ। यदि यी प्रश्नहरूको सन्तोषजनक जवाफ नमिलेमा, यसले थप ठूलो भ्रष्टाचारको पर्दाफास गर्न सक्छ।
जनताको करबाट सञ्चालित सम्पत्तिको दुरुपयोग: आम नागरिकको आक्रोश
नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडमा भएको यो अनियमितताले जनताको करबाट सञ्चालित सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको देखाउँछ। रेल्वे सेवा विस्तार र स्तरोन्नतिको नाममा छुट्याइएको बजेट र सामग्रीहरूमाथि यसरी प्रश्नचिन्ह लाग्नु चिन्ताजनक छ। यदि यो आरोप पुष्टि भएमा दोषीहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग सर्वत्र उठेको छ। नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगले विकास निर्माणका कामहरूमा बाधा पुर्याउँछ र विकासोन्मुख देशको आर्थिक प्रगतिमा अवरोध सिर्जना गर्दछ। यस घटनाले आम नागरिकलाई यो महसुस गराउँछ कि उनीहरूको मेहनतको पैसा कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ, जसले गर्दा उनीहरूमा निराशा र आक्रोश बढ्छ।
उदाहरणका लागि, यदि करोडौंको सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको छ भने, सोही रकमले नयाँ रेल खरिद गर्न सकिन्थ्यो, वा विद्यमान रेलहरूको मर्मत सम्भार गरी सेवालाई अझ बढी सुलभ र सुरक्षित बनाउन सकिन्थ्यो। यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक यात्रा गर्ने हजारौं यात्रुहरूमाथि पर्दछ, जसले कम गुणस्तरको सेवा प्राप्त गर्छन् वा यात्रा गर्नबाट वञ्चित हुन्छन्। यसले गर्दा सार्वजनिक यातायातमाथिको विश्वास कम हुन जान्छ।
कम्पनीको मौनता र अख्तियारको दबाब
यस विषयमा नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक वा अन्य कुनै अधिकारीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले यस विषयमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको र अख्तियारले गर्ने छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने बताए। यद्यपि, अख्तियारले प्रारम्भिक चरणमा नै केही महत्वपूर्ण कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएकोले कम्पनीका पदाधिकारीहरूमाथि शंकाको घेरा बढेको छ। यस प्रकारको प्रतिक्रियाले कहिलेकाहीँ समस्याको गम्भीरतालाई लुकाउने प्रयास जस्तो लाग्न सक्छ, तर अख्तियारको सक्रियताले सत्य बाहिर आउने आशा जगाउँछ।
अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने विश्वास गरिएको छ। यस छानबिनको नतिजाले नेपालका अन्य सरकारी निकायहरूलाई पनि पाठ सिकाउनेछ र भविष्यमा यस्ता अनियमितताहरू रोक्नका लागि थप कडा कदम चाल्न प्रेरित गर्नेछ। यदि यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिएन भने, यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने र सुशासनको अवमूल्यन गर्ने खतरा रहन्छ।
आगामी साताहरूमा नेपाल रेल्वेको भविष्य र सुशासनको परीक्षा
आगामी साताहरूमा यो प्रकरणले नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको मात्र नभई समग्र सार्वजनिक निकायहरूको सुशासनको परीक्षा लिनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कति निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले यस छानबिनलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले आम नागरिकको सरकारी निकायहरूमाथिको विश्वासलाई प्रभावित गर्नेछ। यदि छानबिनमा ढिलाइ भयो वा कुनै किसिमको दबाबमा काम गरियो भने, यसले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई कमजोर बनाउनेछ।
यसका साथै, यो घटनाले नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। यसका लागि कानुनी सुधार, नियमनकारी निकायहरूको सबलीकरण र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। यदि यस प्रकरणमा दोषीहरूलाई कारबाही गरियो भने, यसले अन्य सरकारी निकायहरूलाई पनि सतर्क गराउनेछ र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्नका लागि एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ। यसबाट नेपालमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।