नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले आपत्ति जनाएको छ। नेकपाको कार्यसंयोजन समितिको बैठकले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न र शिक्षा तथा निजामती ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा सरोकारवालाको आवाज सम्बोधन गर्न माग गरेको छ। यो कदमले नेपालको संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जहाँ संसद् नै कानुन निर्माणको प्रमुख थलो मानिन्छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता प्रयासहरूले प्रायः राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्त्याएको छ, जसको प्रत्यक्ष मार आम नागरिकले भोग्नुपरेको छ।
संसदीय प्रक्रियालाई मिचेर अध्यादेशको सहारा
पार्टीले सरकारको यो कदमलाई गैर-लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रक्रियाको उपेक्षा भएको ठहर गरेको छ। आफैँले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशनलाई स्थगित गरेर अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको नेकपाको ठहर छ। यसबाट लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको ठहर बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। नेपालमा विधिको शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको महत्वलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ, र यसको उल्लंघनले देशको कानुनी र राजनीतिक स्थायित्वमाथि नै प्रहार गर्दछ। यस्ता कार्यले नागरिकहरूको सरकारप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्दछ, जसले अन्ततः सामाजिक सद्भाव र विकासमा बाधा पुर्याउँछ।
संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने अध्यादेशहरूको शृंखला
जनताको अभिमतबाट निर्वाचित संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने प्रयासले संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार भएको नेकपाको बुझाइ छ। यसले मुलुकलाई निरंकुशतातिर धकेल्ने खतरा रहेको पार्टीले निष्कर्ष निकालेको छ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो, जसको नेकपाले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ। नेपालको संविधानले अध्यादेशलाई विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, र यसको बारम्बार प्रयोगले संसद्को भूमिकालाई गौण बनाइदिन्छ। विगतमा पनि यस्ता अध्यादेशहरूले राजनीतिक विवाद निम्त्याएका छन् र नागरिकहरूको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उदाहरणका लागि, केही अध्यादेशहरूले नागरिक स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।
नागरिकको आवाज सम्बोधन गर्न तत्काल अधिवेशनको माग
बैठकले वर्तमान सरकारले तत्काल संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। संसद्बाटै देशका जल्दाबल्दा समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्ने र महत्त्वपूर्ण ऐन कानुनहरूमाथि छलफल गरिनुपर्ने नेकपाको अडान छ। विशेषगरी शिक्षा र निजामती ऐन जस्ता नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कानुनहरू निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षको सुझावलाई समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ। शिक्षा र निजामती सेवा नेपालको विकासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन्। यी क्षेत्रमा गरिने कुनै पनि कानुनी परिवर्तनले लाखौं विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको जीवनलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। त्यसैले, यस्ता कानुनहरूमाथि व्यापक छलफल र सरोकारवालाहरूको आवाजलाई समेट्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभिन्न अंग हो। यसको अभावमा, बन्न सक्ने कानुनहरूले समाजका विभिन्न वर्गको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने र थप समस्या सिर्जना गर्न सक्ने खतरा रहन्छ।
राष्ट्रपति पौडेललाई जेन-जी मुभमेन्टको अध्यादेश अस्वीकृत गर्न आग्रह
यसैबीच, जेन-जी मुभमेन्ट नेपालले पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रस्तुत अध्यादेश अस्वीकृत गर्न आग्रह गरेको छ। मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले शीतल निवासलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा हालै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने प्रयास लोकतान्त्रिक प्रक्रियाविपरीत हुने तर्क गरिएको छ। ‘अध्यादेश आपतकालीन उपाय हो, नियमित शासनको विकल्प होइन,’ पत्रमा भनिएको छ। युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने यस समूहको यो आग्रहले देशको भविष्यका लागि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै देशको कानुन निर्माण गर्ने अधिकार राख्छन्, र यस प्रक्रियालाई अध्यादेशमार्फत ओझेलमा पार्नु युवा पुस्ताको भविष्यप्रतिको बेवास्ता हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री शाहीको सहकार्यको सुझाव
यस सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री बालेनलाई पूर्वप्रधानमन्त्री शाहीले संसद् छलेर होइन, सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि समाचारमा आएको छ। यसले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिप्रति विभिन्न तहबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको देखाउँछ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सहकार्य र सहमतिबाटै ठूला परिवर्तनहरू सम्भव भएका छन्। वर्तमान सरकारले पनि प्रतिपक्ष दलहरूसँग संवाद गरी साझा हितका विषयमा सहकार्य गर्ने हो भने देशले निकास पाउनेछ। यस प्रकारका सुझावहरूले लोकतान्त्रिक संस्कारको महत्वलाई दर्शाउँछ, जहाँ सरकार र प्रतिपक्षले एकअर्कालाई सम्मान गर्दै देशको हितमा काम गर्नुपर्छ।
सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गर्नु र त्यसपछि अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने प्रयास गर्नुले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर पार्ने नेकपाको चिन्ता छ। यस विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ। यो अवस्थाले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एउटा महत्वपूर्ण मोड ल्याएको छ। नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू र आम जनताले यस विषयमा सचेत रहनुपर्नेछ। यदि सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दियो भने, यसले नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थाको जगलाई कमजोर बनाउनेछ र भविष्यमा थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको दैनिक जीवन, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा पर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक दिशा
आगामी साताहरूमा यो विषयले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। नेकपाको कडा अडान र जेन-जी मुभमेन्ट जस्ता नागरिक समूहहरूको सक्रियताले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसले गर्दा सरकारले आफ्नो कदममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यदि सरकारले संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्यो भने, शिक्षा र निजामती ऐन जस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरूमाथि व्यापक छलफल हुनेछ, जसले नागरिकको हितमा बढी प्रभावकारी कानुन निर्माणको ढोका खोल्नेछ। अन्यथा, यो विवाद थप चर्किएर राजनीतिक अस्थिरता बढाउन सक्छ, जसको असर देशको आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय छविसम्म पुग्न सक्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा, सबै राजनीतिक दलहरूले परिपक्वता देखाउँदै संविधानको मर्म र भावनाको सम्मान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
