संसद् छल्दै सरकारको अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालनको तयारी: प्रतिपक्षको आपत्ति

सरकारले संसद् अधिवेशन चल्दै गर्दा अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। यस कदमको प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै यसको कडा आलोचना गरेका छन्। यो निर्णयले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जहाँ विधेयकहरूमाथि छलफल र बहसका लागि संसद् नै प्रमुख थलो मानिन्छ। यसरी अध्यादेशको सहारा लिनुले विधायिकी प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने र सरकारलाई उत्तरदायी नबनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

संसदीय गरिमामाथि प्रहार: अध्यादेशमार्फत शासनको तयारी

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका शाहीले बोलाइएको संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको बताएका छन्। उनले संसदीय अभ्यासको पालना गर्दै सहकार्यका आधारमा अघि बढ्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सुझाव दिएका छन्। यसरी हतारमा अध्यादेश ल्याएर संसदीय गरिमाको अवमूल्यन गर्नु ‘बलमिच्याइँको राजनीति’ भएको उनको टिप्पणी छ। नेपालमा, संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ, तर यो अधिकारको प्रयोग सामान्यतया संसद् अधिवेशन नभएको बेला वा अत्यावश्यक परिस्थितिमा मात्र गर्नुपर्ने अभ्यास छ। अधिवेशन चलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनुले यस अभ्यासको उल्लंघन मानिन्छ।

विपक्षी दलहरूको सामूहिक असन्तुष्टि: परामर्शको अभाव

शाहीका अनुसार, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूसँग यस विषयमा सामान्य परामर्शसमेत गरिएको छैन। यसले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उपहास भएको सहभागी दलहरूको ठहर छ। नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र सहकार्यले नीति निर्माणलाई सुदृढ बनाउँछ। यस सन्दर्भमा, प्रमुख प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गर्नुले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउनुका साथै महत्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि आवश्यक छलफलको अवसर गुमाउन सक्छ। आम नागरिकका लागि, यसको अर्थ हुन्छ कि उनीहरूको आवाज संसद्मा पर्याप्त रूपमा प्रतिनिधित्व नहुन सक्छ।

सुशासनको संकेत: सरकारी गाडी फिर्ताको निर्णय

यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहुँचका भरमा कर्मचारी र पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका ६ सय २२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। राज्यको सीमित स्रोत र साधनको दुरुपयोग रोक्न तथा प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्न यो कदम चालिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। प्रचलित कानुनविपरीत सुविधा लिइरहेका व्यक्तिहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो निर्णयले देशमा सुशासन कायम गर्ने दिशामा एक सकारात्मक कदम चालेको छ, जहाँ सार्वजनिक सम्पत्तिको विवेकपूर्ण प्रयोगमा जोड दिइएको छ। यसअघि, विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक रूपमा सरकारी गाडीको प्रयोग र त्यसको दुरुपयोगका विषयमा व्यापक गुनासो रहँदै आएको थियो।

अन्य समसामयिक सन्दर्भ

आजका अन्य समाचारहरूमा कांग्रेसको आन्तरिक किचलो कायमै रहेको र इरानी प्रस्तावप्रति अमेरिका कठोर रहेको उल्लेख छ। यद्यपि, यी विषयहरू यस समाचारको मुख्य सन्दर्भभन्दा बाहिरका हुन्। कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले नेपाली राजनीतिको स्थिरतामा प्रभाव पार्न सक्ने अर्को पक्ष हो, जसले सरकारको कार्यसम्पादनमा पनि अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा इरानी प्रस्तावप्रति अमेरिकाको कठोर अडानले भूराजनीतिक अवस्थालाई प्रभावित पार्ने सम्भावना छ, जसको प्रभाव नेपाल जस्ता देशहरूमा पनि पर्न सक्छ।

अध्यादेशको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न

संसद् अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुको औचित्यमाथि विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि संसद्बाटै विधेयक पारित गराउनुपर्नेमा सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु संसदीय प्रक्रियाको उल्लंघन हो। यसले भविष्यमा पनि यस्तै अभ्यास दोहोरिने खतरा रहेको उनीहरूको चिन्ता छ। नेपालमा, संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ, तर यसको प्रयोगमा पारदर्शिता र औचित्य हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। विशेषगरी, जब संसद् नियमित रूपमा बैठक बसिरहेको छ, तब अध्यादेशको प्रयोगले विधायिकी प्रक्रियाको महत्वलाई कम गर्छ। यसले आम नागरिकमाझ सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न गराउन सक्छ, जसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको विश्वासलाई कमजोर पार्छ।

सरकारको मौनता र अनुमानित कारण

यस विषयमा सरकारका तर्फबाट भने कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। यद्यपि, अध्यादेशमार्फत गरिने केही निर्णयहरू अत्यावश्यक र तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रकृतिका हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा, केही सरकारहरूले अध्यादेशलाई द्रुत निर्णय लिने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेका छन्, विशेष गरी जब उनीहरूलाई संसद्मा पर्याप्त समर्थन नभएको वा महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा ढिलाइ हुने आशंका हुन्छ। यद्यपि, यसको दुरुपयोगले कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्न सक्छ।

आगामी राजनीतिक परिदृश्य: अध्यादेशको छायाँमा बहस

सरकारले अध्यादेशमार्फत कस्ता विधेयकहरू ल्याउने तयारी गरेको छ र यसमा विपक्षी दलहरूको थप प्रतिक्रिया के हुनेछ भन्ने विषयले आगामी दिनमा राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बन्ने सम्भावना छ। यसले सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धलाई थप तिक्ततापूर्ण बनाउन सक्नेछ। यदि सरकारले अध्यादेशमार्फत महत्त्वपूर्ण कानुनहरू ल्याउँछ भने, यसले संसद्को भूमिकालाई गौण बनाउनेछ र यसको दीर्घकालीन प्रभाव नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पर्नेछ। आम नागरिकहरूले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव महसुस गर्नेछन्, किनकि कानुनहरू उनीहरूको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष असर पार्छन्। यस सन्दर्भमा, सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिता महत्वपूर्ण हुनेछ।

नागरिक समाजको चासो र सरोकार

नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि सरकारको यस कदमप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने र शक्ति केन्द्रीकरणलाई बढावा दिनेछ। नेपालमा, नागरिक समाजले सधैं लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनको प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यस अवस्थामा, उनीहरूको आवाजलाई वेवास्ता गर्नुले सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ। आम नागरिकहरूले पनि यस विषयमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्न र सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न दबाब दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

संसदीय प्रणालीको सुदृढीकरणको आवश्यकता

नेपालको संविधानले संसदीय प्रणालीलाई आधार मानेको छ, जहाँ संसद् नै सार्वभौम हुन्छ। यस प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि सबै पक्षले आ-आफ्नो भूमिका इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारले अध्यादेशको प्रयोग विवेकपूर्ण र औचित्यपूर्ण ढंगले गर्नुपर्छ, भने प्रतिपक्षले रचनात्मक आलोचनाका साथ सरकारलाई सही दिशामा डोर्‍याउनुपर्छ। यसरी मात्र नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा बलियो र दिगो बन्न सक्छ।