राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश कार्कीले संसद अधिवेशन रोकेर सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्ने कदमको कडा आलोचना गरेका छन्। उनले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले यस्तो कदम चाल्नुलाई बहादुरी नभई ‘बाध्यता’ को संज्ञा दिएका छन्। कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको यो कदम संविधानको अक्षर पालना गरे पनि मर्मको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन्। यो कदमले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास र संविधानको भावनाको उल्लंघन भएको उनको ठहर छ। यस प्रकारको कार्यशैलीले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले आम नागरिकमाझ पनि चिन्ताको विषय बनेको छ।
संविधानको मर्ममाथि प्रहार: दुई तिहाइको सरकारको ‘बाध्यता’
सांसद कार्कीले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त पार्टीको लागि संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था आउनु ‘बाध्यता’ हो कि अरू नै भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।’ उनले यसलाई संविधानको अक्षरको पालना भए पनि मर्मको अपमान भएको ठहर गरेका छन्। यो टिप्पणीले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानले संसदीय अभ्यासलाई विशेष महत्व दिएको छ, जहाँ विधायिकाले कानुन निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्छ। यस सन्दर्भमा, अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनुले विधायिकाको भूमिकालाई कमजोर पार्ने र कार्यपालिकाको शक्तिलाई अत्यधिक बढाउने जोखिम छ। यसले संवैधानिक सन्तुलनलाई बिथोल्न सक्छ, जुन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सचेत रहनुपर्ने विषय हो।
संसद् चल्ने वातावरण हुँदाहुँदै अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने सरकारको कदमले संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। विशेषगरी, झन्डै दुई तिहाइको स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले यस्तो निर्णय लिनुले यसको पछाडि अन्य कुनै स्वार्थ लुकेको हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ। नेपालमा विगतमा पनि यस्ता अभ्यासहरू भएका छन्, जसले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिएको छ। दुई तिहाइको सरकारले जनताको विश्वासलाई अझ बढी सम्मान गर्दै पारदर्शी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूमा जोड दिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। यसको विपरीत, अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउनुले नागरिक समाज र विपक्षी दलहरूमा सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न गराएको छ।
विपक्षी दलहरूको साझा रणनीति: लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षा
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको यस कदमको सामना गर्न विपक्षी दलहरूको बैठक आह्वान गरेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीमराज आङ्देम्बेले बुधबार दिउँसो १२ बजे सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बस्ने गरी बैठक बोलाएका हुन्। बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ। बैठकको मुख्य उद्देश्य संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमबारे रणनीति तय गर्नु रहेको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवमूल्यन मानेका छन्। नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा, विपक्षी दलहरूको भूमिका सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र लोकतान्त्रिक मान्यताहरूको रक्षा गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ। यस बैठकले सरकारको कदमको प्रतिवाद गर्न एक साझा मोर्चा बनाउने प्रयास गर्नेछ।
विपक्षी दलहरूले संसद्मा प्रस्तुत गरिनुपर्ने विधेयकहरूलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने सरकारी प्रयासलाई संसदीय सर्वोच्चतामाथिको प्रहारका रूपमा हेरेका छन्। यस विषयमा साझा रणनीति बनाएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने उनीहरूको योजना छ। यस प्रकारको संयुक्त प्रयासले सरकारलाई संवैधानिक सीमाभित्र रही काम गर्न दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। आम नेपाली नागरिकका लागि, यसले संसदीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा आशा जगाउँछ, किनकि यसले सुनिश्चित गर्दछ कि सरकारले आफ्नो शक्तिलाई मनमानी ढंगले प्रयोग गर्न सक्दैन। यसका अतिरिक्त, यसले नागरिकहरूको आवाजलाई पनि बल पुर्याउँछ, जसले आफ्नो सरकारबाट पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूको पालनाको अपेक्षा गर्दछन्।
अध्यादेशको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न: विधायिकाको भूमिकामाथि प्रहार
सामान्यतः अध्यादेश तब ल्याइन्छ जब संसद् अधिवेशन चलिरहेको हुँदैन र कुनै कानुन तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ। तर, यसपटकको अवस्था फरक छ। संसद् अधिवेशन चलिरहेकै बेला वा चल्ने तयारी भइरहेकै बेला अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउने कार्यले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो। सांसद कार्कीको भनाइले यही प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ। नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ, तर यसको प्रयोग विवेकसम्मत र विशेष परिस्थितिमा मात्र गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउनुले यस प्रावधानको दुरुपयोग भएको संकेत गर्दछ।
सरकारले यसरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्दा संसदीय छलफल र बहसको अवसर गुम्छ, जसले कानुनको गुणस्तर र स्वीकार्यतामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। यसले गर्दा विधायिकाको भूमिका कमजोर हुने र कार्यपालिकाको शक्ति बढ्ने खतरा हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमाथि पर्दछ, किनकि उनीहरूले बनाएका कानुनहरूको बारेमा पर्याप्त जानकारी पाउँदैनन् र उनीहरूको आवाज विधायिकामा पुग्दैन। यसले गर्दा नागरिकहरूमा कानुनप्रति अनास्था बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यस अवस्थाले नेपालको विकास र सुशासनमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, किनकि प्रभावकारी र स्वीकार्य कानुनहरू नै देशको विकासका लागि आधार हुन्।
जवाफदेहिताको माग: नागरिकको अपेक्षा र राजनीतिक भविष्य
सांसद कार्कीको यो टिप्पणीले सरकारलाई थप दबाबमा पार्ने देखिएको छ। झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले संविधानको मर्मअनुसार चल्नुपर्ने अपेक्षा आम नागरिकको हुन्छ। अधिवेशन रोकेर अध्यादेश ल्याउनुलाई बहादुरी नमान्ने कार्कीको भनाइले यस विषयमा थप स्पष्टता र जवाफदेहिताको माग गरेको छ। अब सरकारले यस विषयमा के प्रतिक्रिया दिन्छ र विपक्षी दलहरूको रणनीतिले कस्तो आकार लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यस घटनाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा आगामी दिनहरूमा थप बहस र द्वन्द्वको संकेत दिएको छ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले यस विषयमा थप आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूमा अडिग रहन बाध्य होस्।
यस सन्दर्भमा, नागरिकहरूले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी सरकारलाई सही दिशामा डोर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। यदि सरकारले निरन्तर रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूको अवहेलना गर्छ भने, यसले दीर्घकालीन रूपमा देशको राजनीतिक स्थिरता र विकासमा बाधा पुर्याउन सक्छ। त्यसैले, यस अध्यादेश प्रकरणले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा एक महत्वपूर्ण मोडको रूपमा काम गर्नेछ, जसले भविष्यमा सरकारहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न प्रेरित गर्नेछ। यसको अन्तिम नतिजाले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको भविष्यलाई आकार दिनेछ।