नेपाल बार एसोसिएसनले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपी सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका कानुन तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। बारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू फिर्ता लिई विधिसम्मत प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
संसद छलेर अध्यादेश सिफारिस
सरकारले चालु संसद अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना प्रकाशित भएको मौका छोपी विभिन्न अध्यादेशहरू राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। यस कार्यले संविधानको मर्म र भावना विपरीत कार्य भएको भन्दै बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। कानुन निर्माणको प्रक्रिया संसदबाट नै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बारले यसरी हठात् अध्यादेश ल्याउनु उचित नभएको धारणा राखेको छ।
बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले तत्काल अध्यादेश फिर्ता नलिए कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सरकारको यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासनमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको आरोप लगाएका छन्।
बार एसोसिएसनको मुख्य मागहरू
- संसद छलेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरू तत्काल फिर्ता गरियोस्।
- कानुन निर्माणको प्रक्रिया संसदबाट नै विधिसम्मत तरिकाले अघि बढाइयोस्।
- सरकारले संविधानको मर्म र भावनाको सम्मान गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाको पालना गरोस्।
- कानुन निर्माणमा पारदर्शिता र सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्।
कानुन निर्माणको संवैधानिक प्रक्रिया
नेपालको संविधानले कानुन निर्माणको अधिकार संसदलाई दिएको छ। विशेष परिस्थितिमा मात्रै सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ। तर, अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपी अध्यादेश सिफारिस गर्नुलाई कतिपयले संविधानको दुरुपयोगको संज्ञा दिएका छन्।
बार एसोसिएसनले यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारलाई तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन अन्यथा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। यस सन्दर्भमा सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन।
नागरिकमाथि असर
संसद छलेर ल्याइएका अध्यादेशहरूले नागरिकको हक र अधिकारमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। विधिसम्मत प्रक्रियाबाट नआएका कानुनहरूले कानुनी जटिलता निम्त्याउनुका साथै नागरिकको विश्वासमाथि पनि आघात पुर्याउँछ। बार एसोसिएसनको यो मागले कानुनी शासन र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्नेतर्फ संकेत गर्दछ।
अघि के हुन्छ?
बार एसोसिएसनले अध्यादेश फिर्ता नलिएमा कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने वा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने सम्भावना छ। यस विषयमा सरकारको भूमिका र आगामी कदमलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्ने देखिन्छ।