नेपाली सेनाले देशभरका सुकुमवासीको लगत संकलन गर्न निर्देशन दिएपछि स्थानीय सरकारहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सेनाको यो कदमले सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रक्रियालाई जटिल बनाएको र अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन भएको स्थानीय तहको ठहर छ।
सेनाको निर्देशन र स्थानीय सरकारको आपत्ति
सेनाले देशभरका सुकुमवासीको यकिन तथ्यांक संकलन गर्नका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनपछि विभिन्न स्थानीय तहका सरकारहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। उनीहरूको तर्क छ कि सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारको हो, नेपाली सेनाको होइन। यस कार्यले क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएको छ भने सुकुम्बासी समस्या समाधानको वर्तमान प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
सुकुम्बासी समस्याको पृष्ठभूमि
नेपालमा सुकुम्बासी समस्या दशकौंदेखि पेचिलो बन्दै आएको छ। विभिन्न सरकारहरूले यसको समाधानका लागि प्रयास गरे पनि प्रभावकारी नतिजा आउन सकेको छैन। सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, उनीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिने वा वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रयासहरू भएका छन्। तर, राजनीतिक स्वार्थ, व्यवस्थापकीय कमजोरी र तथ्यांकको अभावले गर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। यस बीचमा, विभिन्न आयोग र समितिहरूले सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर ती पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका छैनन्।
किन आवश्यक छ लगत संकलन?
सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरूको यकिन तथ्यांक हुनु अत्यावश्यक छ। कति व्यक्ति वा परिवार सुकुम्बासी छन्, उनीहरू कहाँ बसिरहेका छन्, उनीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, जस्ता विवरणहरू बिना प्रभावकारी योजना बनाउन सकिँदैन। सेनाले यो कार्य आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गत सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने वा अन्य कुनै राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रयोजनका लागि गर्न खोजेको हुन सक्छ। तर, यस कार्यविधिमा स्थानीय सरकारको संलग्नता र सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।
अधिकार क्षेत्रको सवाल
स्थानीय सरकारहरूले यो कदमलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप मानेका छन्। संविधानले नै स्थानीय तहलाई भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधानको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। यस्तो अवस्थामा, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य कुनै बहानामा सेनाले यो कार्य गर्नु कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यसले संघीयताको मर्ममाथि पनि प्रहार गरेको उनीहरूको आरोप छ।
अगामी कदम र समाधानको बाटो
यस विवादको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच छलफल आवश्यक छ। सेना, स्थानीय सरकार र भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले एकै ठाउँमा बसेर यस विषयमा स्पष्टता ल्याउनुपर्छ। सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि सबैको साझा प्रयास र सहकार्य आवश्यक छ। अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्दै, पारदर्शी र वैज्ञानिक विधिबाट लगत संकलन गरी समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ, के सेनाले आफ्नो निर्देशन फिर्ता लिन्छ वा स्थानीय सरकारहरूलाई यस प्रक्रियामा सहभागी गराउँछ? सुकुम्बासी समस्याको समाधान कहिलेसम्ममा होला?
