नेपाल वायु निगमका दुई वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँको घोटाला भएको तथ्यले निगमको आर्थिक अनियमितताको गम्भीर पर्दाफास गरेको छ। खरिद प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको माग उठिरहेका बेला यस प्रकरणमा संलग्न दोषी को हुन् र किन उनीहरूमाथि आजसम्म कारबाही हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यो प्रकरणले केवल निगमको मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय सुशासन र पारदर्शिताको प्रश्नलाई समेत गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा परिरहेको छ। नेपालको इतिहासमा यस्ता ठूला आर्थिक अनियमितताका घटनाहरू पटकपटक दोहोरिँदै आएका छन्, तर दोषीहरूमाथि कारबाही हुने परम्परा भने कमजोर नै देखिएको छ।
वाइडबडी खरिदमा करिब ४ अर्बको ठगी: दोषी को, कारबाही किन भएन?
- विमान खरिदका लागि विभिन्न मितिमा सम्झौता भए पनि भुक्तानी र जहाजको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको छ। यसले निगमको वित्तीय व्यवस्थापनमा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
- जहाज खरिदमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत र भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी छैन, जसले करिब ४ अर्बसम्मको घोटालाको आशंकालाई बल पुर्याउँछ। यो रकम राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग हो।
- तत्कालीन मन्त्री, सचिव, निगम व्यवस्थापन र अन्य सरोकारवालाहरूको मिलेमतोमा खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित पारिएको आशंका छ। यो आरोपले उच्च तहको भ्रष्टाचारलाई संकेत गर्दछ।
- यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदीय समितिहरूले छानबिन सुरु गरे पनि निष्कर्षविहीन छन्। यसले छानबिन प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
- निगमका दुई वाइडबडी जहाज एकैपटक ग्राउन्डेड हुँदा करिब १५ सय यात्रु प्रभावित भएका छन्, जसले निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको छ। यो आम नागरिकको यात्रामाथिको सिधा प्रहार हो।
खरिद प्रक्रियाको रहस्यमय शृंखला: कसरी भयो ४ अर्बको खेल?
नेपाल वायु निगमले खरिद गरेका दुई थान वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा सुरुदेखि नै शंकास्पद गतिविधिहरू भएका थिए। सम्झौताअनुसार जहाज आउनुपर्ने समयभन्दा ढिलाइ हुनु, भुक्तानी प्रक्रियामा अपारदर्शिता र जहाजको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु यस प्रकरणका मुख्य पक्ष हुन्। निगमले खरिद गरेका ए३३०-२०० सिरिजका जहाजहरू खरिदका लागि विभिन्न मितिमा सम्झौता भएको थियो। तर, आवश्यकभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको र कागजपत्रहरूमा समेत गडबडी गरिएको आशंका छ। यसका अतिरिक्त, जहाजको मूल्य निर्धारण र खरिदका लागि गरिएको बोलपत्र प्रक्रियामा पनि गम्भीर त्रुटिहरू देखिएका छन्, जसले गर्दा खरिदकर्ताले बजार मूल्यभन्दा निकै बढी रकम तिर्नुपरेको छ।
आधिकारिक कागजातहरूअनुसार, जहाज खरिदका लागि विभिन्न चरणमा भुक्तानी गरिए पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी हुन सकेन। यसमा तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरू, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू र नेपाल वायु निगम व्यवस्थापनको संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ। खरिद प्रक्रियामा भएको यो ढिलाइ र अनियमितताले निगमलाई ठूलो आर्थिक भार मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत बदनाम गराएको छ। यस किसिमको आर्थिक अपारदर्शिताले नेपालको वैदेशिक लगानी र व्यापारिक छविलाई समेत नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ, जसको क्षतिपूर्ति गर्न निकै समय लाग्नेछ।
नागरिकमाथि परेको असर: महँगो टिकट र स्थगित यात्रा
निगमका दुई वाइडबडी जहाज एकैपटक ग्राउन्डेड हुँदा करिब १५ सय यात्रु प्रभावित भएका छन्। यसले गर्दा यात्रुहरूले टिकट रद्द गर्नुपर्ने, नयाँ टिकट महँगोमा किन्नुपर्ने वा यात्रा नै स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। निगमको सेवा गुणस्तरमाथिको प्रश्न मात्र होइन, यसले आम नागरिकको यात्राको अधिकारलाई समेत प्रभावित पारेको छ। विशेषगरी, विदेशमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरू, विद्यार्थीहरू र अत्यावश्यक कामले विदेश जानुपर्नेहरू यो समस्याबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत यसको असर पर्ने देखिन्छ, किनकि यात्रुहरू महँगोमा टिकट किन्न बाध्य हुनेछन्, जसले गर्दा देशबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिने सम्भावना छ। यो निगमको अक्षमता र भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष परिणाम हो, जसको भार अन्ततः सर्वसाधारण नागरिकले नै बोक्नुपरेको छ। यसले गर्दा आम नागरिकमा सरकारी निकायप्रतिको विश्वास समेत घट्दै गएको छ।
अझै अनुत्तरित प्रश्न: दोषी को, कहिले कारबाही?
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटकपटक छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेका छैनन्। प्रतिवेदनहरू तयार भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिन्छ। राजनीतिक दबाब वा अन्य कारणले गर्दा दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको आशंका गरिएको छ। निगमका तत्कालीन उच्च अधिकारीहरू र खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूले यसमा केही भूमिका खेलेका थिए वा थिएनन् भन्ने कुराको स्पष्टता अझै आइसकेको छैन। नेपालमा यस्ता ठूला आर्थिक अनियमितताका घटनाहरूमा छानबिन प्रक्रिया लम्बिने र अन्तिममा दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्तिले सुशासनमा गम्भीर चुनौती थपेको छ।
अब प्रश्न यो छ कि, करिब ४ अर्ब रुपैयाँको यो ठूलो घोटालामा संलग्न व्यक्तिहरू को हुन्? उनीहरूमाथि कहिले र कसरी कारबाही हुन्छ? निगमले आफ्नो सेवालाई कहिले सुधार्न सक्छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ नआएसम्म यो प्रकरण रहस्यमय नै रहनेछ। यो प्रकरणले नेपालमा कानुनी शासन र जवाफदेहिताको अभावलाई समेत उजागर गरेको छ।
आगामी दिनमा निगमको भविष्य र नागरिकको अपेक्षा
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको यो जटिलताले नेपाल वायु निगमको भविष्यमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नागरिकहरूले निगमबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवाको अपेक्षा गरेका छन्, तर यस्ता आर्थिक अनियमितताले गर्दा निगमको साख मात्र गिरेको छैन, आम नागरिकको विश्वास समेत गुमेको छ। निगमले आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमतालाई सुधार्नुका साथै पारदर्शी र जवाफदेही प्रक्रिया अपनाउनु अपरिहार्य छ। यसका लागि, सरकारले निगमको पुनर्संरचना गर्ने, सञ्चालन खर्च घटाउने र नयाँ जहाज खरिद गर्दा अधिकतम पारदर्शिता अपनाउने जस्ता कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, यस प्रकरणका दोषीहरूलाई पहिचान गरी कडा कारबाही गरिएमा मात्र नागरिकहरूमा निगमप्रति पुनः विश्वास जगाउन सकिनेछ।
राष्ट्रिय सुशासनमा यसको प्रभाव
वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको करिब ४ अर्बको घोटाला प्रकरणले नेपालको राष्ट्रिय सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसले देखाउँछ कि मुलुकका महत्वपूर्ण निकायहरूमा समेत आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाएको छ। यस्ता घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छविलाई नकारात्मक पार्नुका साथै वैदेशिक लगानी र सहायतामा समेत असर पार्न सक्छ। नागरिकहरूले सरकारबाट पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको अपेक्षा गर्छन्। जब यस्ता ठूला घोटालाहरूमा संलग्नहरूलाई कारबाही हुँदैन, तब नागरिकहरूमा निराशा छाउँछ र राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। यसर्थ, यस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनु नेपालको सुशासनको लागि मात्र होइन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।
