काठमाडौंको बल्खु क्षेत्रमा बागमती नदीको किनारा मिचेर बनाइएका सुकुम्बासी बस्तीका घरटहराहरू डोजर लगाएर भत्काइएको छ। यस क्रममा स्थानीय समुदायले आस्था राख्दै आएको पाथीभरा देवीको मन्दिर पनि भत्किएको छ। यो घटनाले बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको विचल्ली मात्र होइन, उनीहरूको सांस्कृतिक र धार्मिक आस्थामाथि पनि प्रहार गरेको छ।
बस्ती खाली गराउने अभियान
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदी किनारको अतिक्रमण हटाउने अभियान अन्तर्गत बल्खु क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको हो। लामो समयदेखि नदी किनारमा अस्थायी टहरा बनाएर बसिरहेका बासिन्दालाई हटाउने क्रममा उनीहरूले परम्परागत रूपमा पूजापाठ गर्दै आएको पाथीभरा देवीको मन्दिर पनि भत्किन पुगेको छ। स्थानीयवासीका अनुसार, यो मन्दिर उनीहरूको समुदायको अभिन्न अंग थियो र यसको भत्काइले उनीहरूलाई गहिरो पीडा दिएको छ।
अभियानको क्रममा कयौं घरटहराहरू भत्काइएका छन्। यसले गर्दा सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्। उनीहरूलाई कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। वर्षाको समय नजिकिँदै गर्दा उनीहरूको समस्या झनै जटिल बनेको छ।
आस्थामाथि प्रहार
भत्काइएको पाथीभरा देवीको मन्दिर स्थानीयवासीका लागि केवल एक धार्मिक स्थल मात्र थिएन, यो उनीहरूको सामाजिक र सांस्कृतिक पहिचानको समेत प्रतीक थियो। हरेक वर्ष विशेष पूजाआराधना गरिने यस मन्दिरको भत्काइले समुदायमा दुई किसिमको पीडा थपेको छ। पहिलो, बासस्थान गुमाएको पीडा र दोस्रो, आस्थाको धरोहर भत्किएको पीडा।
स्थानीयवासीको भनाइ अनुसार, यो मन्दिर विगत धेरै वर्षदेखि यस क्षेत्रमा रहेको थियो र यसको संरक्षण र सम्भार उनीहरूले नै गर्दै आएका थिए। यसको भत्काइले उनीहरूको भावनामा चोट पुगेको छ। उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् कि कम्तीमा पनि उनीहरूको आस्थाको धरोहरको पुनर्निर्माण गरियोस्।
विस्थापितहरूको विचल्ली
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा भत्किएका घरटहराका कारण हजारौं नागरिक सडकमा पुगेका छन्। उनीहरूका लागि कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छैन। यसले गर्दा उनीहरूको जीवनयापनमा ठूलो समस्या आएको छ। विशेषगरी बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी प्रभावित भएका छन्।
वर्षा सुरु हुनेबित्तिकै उनीहरूलाई झनै कठिन हुनेछ। खुला सडकमा बस्नुपर्दा उनीहरूलाई रोगव्याधिले समेत च्याप्ने सम्भावना छ। यस विषयमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयवासीहरूको जोड छ। उनीहरूलाई उचित बासस्थानको व्यवस्था गरिनुपर्ने र उनीहरूको दैनिक गुजाराका लागि सहयोग पुर्याउनुपर्ने माग गरिएको छ।
अधिकारकर्मीहरूको चिन्ता
मानवअधिकारकर्मीहरूले यस घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा मानवीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी बलजफ्ती हटाउँदा उनीहरूको मौलिक हक अधिकार हनन् हुने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले नदी किनारको अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भए पनि त्यसक्रममा नागरिकहरूको मानवीय पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ। विशेषगरी, उनीहरूको बासस्थानको व्यवस्थापन र उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सहयोग पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सरकारको कदमको समीक्षा
यस घटनाले सरकारको विकासप्रतिको दृष्टिकोणमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। विकासको नाममा जनताको भावना र आस्थामाथि प्रहार गर्नु कत्तिको न्यायोचित छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। सरकारले विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा नागरिकहरूको हितलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने धेरैको अपेक्षा छ।
यस घटनाले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। केवल डोजर चलाएर समस्या समाधान हुँदैन। उनीहरूको बसोबासको स्थायी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने र उनीहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनको अवसर दिनुपर्ने आवाज उठेको छ।