भन्सार विभागले राजस्व संकलन र व्यापार सहजीकरणका लागि अघि सारेको एक प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अस्वीकार गरेपछि विगत चार दिनदेखि मुलुकको प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा जाँचपास प्रक्रिया ठप्प भएको छ। यसबाट दैनिक करोडौंको राजस्व गुमेको छ भने व्यापारिक गतिविधिमा समेत गम्भीर असर परेको छ। यो गतिरोधले नेपालको आर्थिक प्रणालीको एक महत्वपूर्ण पाटोमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जहाँ नीतिगत निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्तीले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यसले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ राजस्व संकलन विदेशी सहयोगमा निर्भरता कम गर्न र पूर्वाधार विकासका लागि अत्यावश्यक छ, त्यस्तो अवस्थामा यो समस्या झनै गम्भीर बन्न पुगेको छ।
भन्सार जाँचपास सुधारको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको रोक
भन्सार विभागले हालै एक प्रस्ताव तयार गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उपायहरू समावेश थिए। विशेषगरी, केही निश्चित वस्तुहरूको जाँचपासमा देखिएको ढिलासुस्ती र त्यसबाट उत्पन्न हुने व्यापारिक अड्चनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विभागले केही नयाँ कार्यविधि र प्राविधिक समाधान सुझाएको थियो। यी सुधारहरूले नेपालको व्यापार लागत घटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो, जसले अन्ततः नेपाली उपभोक्ताहरूलाई सस्तो मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्ने थियो। नेपालको संविधानले नै स्वतन्त्र र सक्षम अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ, र यस्ता प्रस्तावहरू त्यसै दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हुन्।
स्रोतका अनुसार, उद्योग मन्त्रालयले विभागको प्रस्तावलाई सकारात्मक भन्दै त्यसलाई अघि बढाउन सहमति जनाएको थियो। तर, अन्तिम निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेपछि उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा असहमति जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभागको प्रस्तावमा केही बुँदाहरूमा चित्त नबुझेको र थप स्पष्टीकरण वा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान रोकेको बुझिएको छ। यो अवस्थाले सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय र नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा रहेका जटिलताहरूलाई सतहमा ल्याएको छ, जसले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ।
आर्थिक गतिविधि ठप्प: नागरिक र व्यवसायीहरूको चिन्ता
प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयपछि मुलुकका प्रमुख भन्सार नाकाहरू, विशेषगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार, वीरगञ्ज भन्सार र भैरहवा भन्सार जस्ता स्थानहरूमा सामानहरूको जाँचपास पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर दैनिक राजस्व संकलनमा परेको छ। भन्सार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार, दैनिक सरदर २० देखि २५ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलनमा कमी आएको छ। यो ठूलो रकमले देशको विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटमा प्रत्यक्ष असर पार्छ, जसले गर्दा सडक, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूको विस्तारमा ढिलाइ हुन सक्छ। नेपालजस्तो देशमा, जहाँ राजस्व आम्दानीको मुख्य स्रोतमध्ये भन्सार एक हो, यस्तो अवरोधले आर्थिक विकासको गतिलाई सुस्त बनाउँछ।
यसका अतिरिक्त, आयातकर्ताहरूले समयमै सामानहरू प्राप्त गर्न नसक्दा बजारमा पनि केही वस्तुहरूको आपूर्तिमा कमी आउन सक्ने देखिएको छ। विशेषगरी, चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा यस्तो अवस्थाले उपभोक्ताहरूलाई समेत मर्का पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। उदाहरणका लागि, दशैं र तिहार जस्ता ठूला चाडपर्वहरूमा आवश्यक पर्ने कपडा, खाद्यान्न, विद्युतीय उपकरण र अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिमा बाधा पुग्दा आम नागरिकहरूले महँगो मूल्यमा सामान किन्न बाध्य हुनुपर्नेछ। व्यवसायीहरूले सरकारलाई तत्काल यस विषयमा निर्णय लिन र जाँचपास प्रक्रिया सुचारु गर्न आग्रह गरेका छन्, किनकि उनीहरूको व्यवसायको निरन्तरता र लगानीको सुरक्षा यही प्रक्रियामा निर्भर गर्दछ।
सरकारी निकायहरूको मौनता र अनौपचारिक प्रतिक्रिया
यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ताले भने कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। कार्यालयले यस विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको र छिट्टै टुंगो लाग्ने बताएको छ। यस प्रकारको मौनताले थप अनिश्चितता बढाएको छ र यस समस्याको समाधानमा ढिलाइ हुन सक्ने संकेत दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने विभागको प्रस्ताव राम्रो भए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको असहमतिले समस्या थपिएको स्वीकार गरे। ‘हामीले विभागको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थियौं, तर अन्तिम निर्णय उहाँहरूको हो,’ ती अधिकारीले भने। यो भनाइले मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयमा कमी र निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अत्यधिक हस्तक्षेपलाई दर्शाउँछ, जसले नेपालको शासन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछ।
भन्सार विभागका महानिर्देशकले भने स्थिति सामान्य बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग निरन्तर संवादमा रहेको बताए। ‘हामीले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिरहेका छौं। आशा छ, छिट्टै यसको निकास निस्कनेछ,’ उनले भने। यद्यपि, यो आश्वासनले व्यवसायीहरू र आम जनतालाई तत्काल राहत दिएको छैन। नेपालमा यस्ता प्रशासनिक अवरोधहरू नयाँ होइनन्, तर यसको निरन्तरताले देशको आर्थिक भविष्यप्रति चिन्ता बढाउँछ।
आगामी साताहरूमा नेपालको आर्थिक दिशामा संकेत
यस घटनाले सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्तीलाई उजागर गरेको छ। मुलुकको आर्थिक गतिविधि र राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता विषयहरूमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गम्भीरतापूर्वक विचार गरी तत्काल समाधान निकाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसबाट न केवल राजस्वमा वृद्धि हुनेछ, बल्कि व्यापारिक वातावरणमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी साताहरूमा, यदि यो समस्या समाधान भएन भने, यसले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा थप नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, जसले गर्दा आयातित वस्तुहरूको मूल्य बढ्ने र मुद्रास्फीतिमा वृद्धि हुने सम्भावना छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूमाझ नेपालको व्यापारिक वातावरणको बारेमा नकारात्मक सन्देश जानेछ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउनेछ। यसका लागि, सरकारले तत्काल एक कार्यदल गठन गरी यस्ता समस्याहरूको मूल कारण पत्ता लगाई स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।