स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पर्क शाखा कार्यालय चितवनका दर्ता अधिकारी र जिल्ला संयोजक रमेश धमलाले बिना कारण गलत र तथ्यहीन आरोप लगाएर आफूलाई जागिरबाट हटाएको दर्ता सहयोगी राधिकाले आरोप लगाएकी छन्। खैरहनी-४ का वडाअध्यक्षसँगको मिलेमतोमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी आफूलाई बर्खास्त गरिएको उनको दाबी छ। यो घटनाले नेपालमा स्वास्थ्य बीमा जस्तो महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवामा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थको छायाँ कसरी पर्न सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राधिकाको आरोप अनुसार, उनलाई अनियमितताको विषयमा आवाज उठाएको कारणले निशाना बनाइएको हो, जसले गर्दा उनको जागिर गुमेको छ।
अनियमितताको खुलासाले जागिर गुमेको आरोप
राधिकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा भएका केही अनियमितता र आर्थिक अपचलनको विषयमा प्रश्न उठाएपछि आफूलाई निशाना बनाइएको बताइन्। उनले जिल्ला संयोजक धमला र वडाध्यक्षको मिलेमतोमा आफूमाथि लागेका आरोपहरू झुटा र मनगढन्ते भएको दाबी गरिन्। ‘खैरहनी-४ का वडाध्यक्षको प्रभाव र राजनीतिक आडमा मलाई कामबाट रोक्ने काम भयो,’ उनले भनिन्, ‘मैले नियमभन्दा बाहिर गएर केही गरेको छैन, केवल भएका गल्ती औंल्याइदिएँ।’ यस प्रकारको आरोपले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा व्याप्त समस्याहरूलाई उजागर गर्दछ, जहाँ इमान्दार कर्मचारीहरूलाई अक्सर दबाब र धम्कीको सामना गर्नुपर्छ।
उनका अनुसार, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरी केही गतिविधि भएको थियो, जसको जानकारी उनले सम्बन्धित निकायमा पुर्याएकी थिइन्। त्यसपछि नै आफूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको उनको आरोप छ। ‘मलाई स्पष्टीकरण सोध्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ दिइएन र हठात् जागिरबाट निकालियो,’ उनले गुनासो गरिन्। नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, जुन सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको हो, यस्ता आरोपहरूले यसको प्रभावकारिता र जनताको विश्वासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ।
नेपाल सरकारले २०७२ सालमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लागू गरेपछि देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरेको छ। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य विपन्न, अति विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य लक्षित समूहलाई निःशुल्क वा सहुलियत दरमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु हो। यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा विभिन्न तहका कर्मचारीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ, र उनीहरूले नै कार्यक्रमको दैनिक सञ्चालन र सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्दछन्। राधिका जस्ता कर्मचारीहरूले कार्यक्रमको सुचारु सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, र उनीहरूले उठाएका प्रश्नहरूले प्रणालीको सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो।
राजनीतिक हस्तक्षेपको आशंका
राधिकाले आफूलाई हटाइएको विषयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको र यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत संलग्नता रहेको बताइन्। ‘उहाँहरूले मेरो कामलाई आफ्नो स्वार्थमा बाधा पुर्याउने गतिविधि ठानेर यस्तो गरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘वडाध्यक्षले आफ्नो क्षेत्रमा हुने काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरे र मेरो इमान्दार प्रयासलाई रोक्न खोजे।’ यो भनाइले स्थानीय सरकारको भूमिका र यसको प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गर्दछ, विशेष गरी जब यो सार्वजनिक सेवाको वितरणमा हस्तक्षेप गर्दछ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता प्रदान गरे पनि, यसको प्रयोग नागरिकको हितमा हुनुपर्दछ, न कि व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थमा।
उनले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र आफूलाई न्याय दिलाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेकी छन्। यदि आफू दोषी पाइएमा जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको तर निर्दोष हुँदाहुँदै राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जागिरबाट बञ्चित गरिएकोमा उनले गम्भीर आपत्ति जनाइन्। यो मागले नेपालको कानुनी प्रणाली र न्यायप्रणालीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। नागरिकहरूले न्याय पाउनका लागि कति संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट हुन्छ।
नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप सार्वजनिक क्षेत्रमा नयाँ होइन। विगतमा पनि विभिन्न सरकारी निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति र प्रभावका कारण कामकारबाही प्रभावित भएको उदाहरणहरू छन्। स्वास्थ्य बीमा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो हस्तक्षेपले सेवाग्राहीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। यदि कर्मचारीहरूले अनियमितताको विषयमा बोल्न डराए भने, कार्यक्रमको गुणस्तर खस्किने र भ्रष्टाचार मौलाउने सम्भावना रहन्छ। यस घटनाले नेपालमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि थप सचेतता अपनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
आधिकारिक प्रतिक्रियाको पर्खाइ
यस विषयमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पर्क शाखा कार्यालय चितवनका जिल्ला संयोजक रमेश धमला र खैरहनी-४ का वडाध्यक्षसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले यो विषयमा अहिले केही बोल्न नचाहेको बताए। उनीहरूले यो एक आन्तरिक विषय भएको र यसमा थप केही भन्न नमिल्ने बताएका छन्। यस प्रकारको मौनताले आरोपहरूको सत्यतामाथि थप प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ र यस विषयको गम्भीरतालाई बढाएको छ।
हालसम्म, राधिकाले उठाएका आरोपहरूको आधिकारिक खण्डन वा समर्थनमा कुनै पनि निकायबाट स्पष्ट विज्ञप्ति आएको छैन। यस घटनाले स्वास्थ्य बीमाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुने गरेको आशंकालाई बल पुर्याएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सफलता नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ, र यसमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थको प्रभाव पर्नु हुँदैन।
नेपालमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच बढाउन सरकारले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ। सन् २०२० सम्ममा सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो, यद्यपि यो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीहरू छन्। यी चुनौतीहरूमा जनचेतनाको कमी, कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि शंका, र कर्मचारीहरूको असुरक्षा जस्ता विषयहरू पर्दछन्। यदि राधिका जस्ता कर्मचारीहरूलाई अन्याय गरियो भने, यसले अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि बोल्नबाट निरुत्साहित गर्नेछ, जसको अन्तिम असर कार्यक्रमको गुणस्तरमा पर्नेछ।
कारबाहीको औचित्यमा प्रश्न
अनियमितता उजागर गर्ने कर्मचारीलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुले समग्र प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यदि राधिकाका आरोपहरू सत्य हुन् भने, स्वास्थ्य बीमाजस्तो नागरिकको जीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण कार्यक्रममा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्न थप गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि, प्रणालीभित्रका समस्याहरूलाई लुकाउन खोज्नुभन्दा तिनलाई समाधान गर्नु बढी महत्वपूर्ण छ।
यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग नागरिक समाजबाट समेत उठ्न थालेको छ। अब हेर्न बाँकी छ, सम्बन्धित निकायले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्नेछ। नागरिक समाजको चासोले यस विषयलाई थप सार्वजनिक बनाएको छ र यसको समाधानका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ र सुशासन कायम गर्ने प्रयासहरू जारी छन्। यस प्रकारका घटनाहरूले यी प्रयासहरूमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछन्, तर साथै यिनीहरूले सुधारको आवश्यकतालाई पनि औंल्याउँछन्। यदि यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन भयो र दोषीलाई कारबाही गरियो भने, यसले भविष्यमा यस्ता कार्यहरू रोक्न मद्दत गर्नेछ र कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न थप प्रोत्साहन मिल्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यस घटनाको नतिजाले नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भविष्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ। यदि राधिकाका आरोपहरू सत्य प्रमाणित भएमा, यसले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा ठूलो फेरबदलको आवश्यकतालाई औंल्याउनेछ। यसले कर्मचारीहरूलाई अनियमितताको विषयमा बोल्न प्रोत्साहित गर्नेछ र पारदर्शिता बढाउनेछ। यसको विपरीत, यदि आरोपहरूलाई बेवास्ता गरियो वा दबाउने प्रयास गरियो भने, यसले कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउनेछ र कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि शंका उत्पन्न गर्नेछ।
यस घटनाले स्थानीय सरकारहरूको भूमिका र उनीहरूको अधिकारको प्रयोगमाथि पनि बहसको ढोका खोल्नेछ। यदि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक सेवाहरूको सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेमा, यसले विकास प्रक्रियालाई बाधा पुर्याउन सक्छ। यस सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले स्पष्ट नीति र निर्देशन जारी गर्नुपर्नेछ ताकि यस्ता हस्तक्षेपहरू रोक्न सकून् र सार्वजनिक सेवाहरू नागरिकको हितमा सञ्चालन हुन सकून्।
अन्त्यमा, यस घटनाको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनले नेपालमा सुशासन र कानुनी शासनको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। नागरिकहरूले आशा गरेका छन् कि उनीहरूको स्वास्थ्य सेवाको अधिकार सुरक्षित रहनेछ र यसमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थको प्रभाव पर्नेछैन।