कांग्रेसले भन्यो- सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा राज्यको क्रुर र अमानवीय कदम

नेपाली कांग्रेसले सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा देखाएको रबैयालाई ‘क्रुर र अमानवीय’ कदमको संज्ञा दिएको छ। सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वर्तमान सरकारले संविधान र कानुनलाई पूर्णतः उपेक्षा गरी संवेदनशील विषयलाई बलपूर्वक समाधान गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ। यो कदमले नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जहाँ नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको सम्मान गरिनुपर्छ। यसरी हठात् गरिने कारबाहीले समाजमा अशान्ति र अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने कांग्रेसको ठहर छ।

संवैधानिक हक र कानुनको सम्मानमाथि प्रहार

कांग्रेसले खोला किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा सरकारले अपनाएको शैलीलाई संवेदनाहीन, क्रुर र अमानवीय भनेको छ। बैठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनले देखाएको बाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै संवेदनशील विषयलाई बलपूर्वक र अमानवीय ढङ्गले समाधान गर्न खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ।’ नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यसरी गरिने बल प्रयोगले ती अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने कांग्रेसको आरोप छ। यस सन्दर्भमा, विगतमा पनि सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग र कार्यदल बनेका थिए, तर तिनीहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी देखिन्थ्यो।

सरकारले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा बल प्रयोग, धम्की र निष्कासन जस्ता कार्य गरेको कांग्रेसको आरोप छ। यस क्रममा गुम्बा, मन्दिर र विद्यालय जस्ता सार्वजनिकस्थलमा समेत असर परेको विषयलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक उठाएको छ। यसले केवल घरबारविहीनहरूको मात्र होइन, सामाजिक र धार्मिक धरोहरको समेत अवमूल्यन गरेको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्वासी समस्या लामो समयदेखि छ र यसको समाधानका लागि विभिन्न प्रयास भए पनि अव्यवस्थापन र राजनीतिकरणका कारण समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ। यस पटकको कारबाहीले हजारौं परिवारलाई अचानक विस्थापित बनाएको छ, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा ठूलो कठिनाई उत्पन्न गरेको छ।

विस्थापितहरूको सडकमा पुगेको अवस्था

बैठकले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यले हजारौं नागरिकको बसोबासको अधिकार खोसेको र उनीहरूलाई सडकमा पुर्‍याएको ठहर गरेको छ। कांग्रेसले राज्यले नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस प्रकारको कदमले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उल्लंघन भएको बताएको छ। नेपालमा गरिबी र अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण ठूलो संख्यामा नागरिकहरू सुकुम्वासीको रुपमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरू प्रायः निम्न आय भएका र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वर्गका हुन्छन्, जसको लागि वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउनु भनेको उनीहरूलाई जीविकाको स्रोतबाट समेत वञ्चित गर्नु हो। यसरी विस्थापित भएका परिवारहरूका बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्ने सम्भावना छ।

कांग्रेसले सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उचित नीति र योजना नबनाई एकैपटक बल प्रयोग गरेर हटाउने कार्यले समस्या झन् बल्झिने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यसले सामाजिक अशान्ति र अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। सुकुम्वासी समस्यालाई केवल अतिक्रमणको रुपमा हेर्नुको सट्टा, यसलाई सामाजिक-आर्थिक समस्याको रुपमा बुझ्नुपर्ने धेरैको भनाइ छ। विगतमा पनि यसरी बल प्रयोग गर्दा स्थानीय स्तरमा विरोध र झडपका घटना भएका छन्, जसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यस पटकको कारबाहीले पनि त्यस्तै अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने आशंका छ।

सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न

कांग्रेसले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका नाममा भइरहेको कारबाहीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यस मामिलामा तत्काल हस्तक्षेप गरी पीडित नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्न र उनीहरूको बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको सुरक्षा र कल्याण सुनिश्चित गर्नु हो। जब सरकार आफैं नागरिकहरूको मौलिक हक हनन गर्ने कार्यमा संलग्न हुन्छ, तब त्यसको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ। नेपालमा भू-सुधार र भूमिहीन समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग बने पनि ती पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दा समस्या पिँढी दर पिँढी सर्दै आएको छ।

यस विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। यस सम्बन्धमा सञ्चार माध्यमले सरकारी अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले यसलाई ‘प्रशासनिक कारबाही’ भन्दै थप विवरण दिन आनाकानी गरेका छन्। यसले सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीलाई दर्शाउँछ। सुकुम्वासी समस्या एक संवेदनशील विषय हो र यसको समाधानका लागि सरकारले जनतालाई विश्वासमा लिएर, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्यथा, यसले थप राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ।

विगतका अभ्यास र वर्तमानको क्रुरता

यसअघिका सरकारहरूले पनि सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न प्रयास गरेका थिए। तर, ती प्रयासहरूले पनि पूर्ण सफलता पाउन सकेका थिएनन्। अधिकांश प्रयासहरू राजनीतिक स्वार्थ र अव्यवस्थित कार्यान्वयनका कारण असफल भएका थिए। यसले देखाउँछ कि सुकुम्वासी समस्या कुनै एक सरकारको मात्र होइन, यो राष्ट्रिय समस्या हो जसको लागि दीर्घकालीन र सुसंगत नीति आवश्यक छ। विगतमा केही स्थानमा सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने वा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रयास भएका थिए, तर ती पनि पूर्ण र न्यायपूर्ण हुन सकेका थिएनन्।

वर्तमान सरकारले भने सुकुम्वासी बस्तीलाई अतिक्रमण मानेर बल प्रयोग गरी हटाउने नीति लिएको देखिन्छ। यसले गर्दा समस्याको मानवीय पाटो ओझेलमा परेको र नागरिकहरू थप पीडित बनेको कांग्रेसको आरोप छ। यसरी बल प्रयोग गर्दा, सुकुम्वासीहरूको मानवीय अवस्था, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र भविष्यको बारेमा कुनै विचार गरिएन। नेपालको इतिहासमा भूमिहीन र सुकुम्वासीहरूको समस्याले राजनीतिक आन्दोलनहरूमा पनि भूमिका खेलेको छ। यसलाई केवल भौतिक संरचना हटाउने कार्यको रुपमा हेर्नु उपयुक्त नहुने धेरैको मत छ।

कांग्रेसको न्यायपूर्ण समाधानको माग

नेपाली कांग्रेसले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्न, विस्थापितहरूको उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न र यस मामिलामा सरकारले संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गर्न माग गरेको छ। यसका साथै, कांग्रेसले सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण समाधानका लागि सर्वपक्षीय छलफल गरी नीतिगत निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसका लागि, सरकारले सुकुम्वासीहरूको लगत संकलन गर्ने, उनीहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्ने र त्यस आधारमा उनीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ। यस प्रक्रियामा नागरिक समाज, स्थानीय निकाय र सम्बन्धित सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

आगामी साताहरूमा यसको असर

आगामी साताहरूमा, यो घटनाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा थप तरंग ल्याउने सम्भावना छ। नेपाली कांग्रेसले यस विषयलाई संसदमा र सडकमा उठाउने तयारी गरिरहेको छ, जसले सरकारमाथि दबाब बढ्नेछ। यसबाट सरकारले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ वा यसलाई थप कडा रुपमा अगाडि बढाउन सक्छ, जसले थप द्वन्द्व निम्त्याउनेछ। यसका साथै, यस घटनाले सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकतालाई पुनः एक पटक उजागर गरेको छ। यदि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने, यो समस्या थप जटिल बन्दै जानेछ र समाजमा असमानता र अशान्ति बढ्दै जानेछ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई समेत प्रभावित गर्न सक्नेछ, जहाँ मानव अधिकारको सम्मानलाई महत्व दिइन्छ।