अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ। यसै क्रममा, मन्त्रालयले एकैदिन नौ वटा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग बजेटका प्राथमिकता, कार्यक्रम र योजनाहरूका बारेमा विस्तृत छलफल सम्पन्न गरेको छ।
बजेट तयारीको प्रारम्भिक चरण
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि मन्त्रालयहरूको आवश्यकता, प्राथमिकता र आगामी कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी लिनका लागि यो छलफल आयोजना गरेको हो। यस छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले आ-आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेटको आवश्यकता र त्यसको प्रभावकारिताका बारेमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, “प्रत्येक मन्त्रालयको आगामी वर्षको कार्ययोजनालाई बजेटमा समावेश गर्न र राष्ट्रिय लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता गर्न यो छलफलले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।” अर्थ मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव र आवश्यकताहरूलाई समेटेर एक सन्तुलित र प्रभावकारी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
छलफलमा सहभागी मन्त्रालयहरू
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
- पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
यी मन्त्रालयहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू, परियोजनाहरूको प्रगति र थप बजेटको आवश्यकताबारे अर्थ मन्त्रालयलाई अवगत गराएका थिए। विशेषगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गतिलाई तीव्रता दिन र नयाँ प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनमा जोड दिइएको थियो। उदाहरणका लागि, ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूको लागि थप बजेट माग गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि बजेटको आवश्यकता औंल्याएको छ।
आगामी बजेट मस्यौदा तयारी
अर्थ मन्त्रालयले यसरी विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग गरेको छलफलबाट प्राप्त जानकारीलाई आधार मानेर आगामी बजेटको मस्यौदा तयार गर्नेछ। यस क्रममा, प्राप्त सुझावहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, आर्थिक क्षमता र मुलुकको समग्र विकासको आवश्यकतासँग तादात्म्य मिलाएर बजेटमा समावेश गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी दुई साताभित्र बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। यसपछि, यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, यस प्रकारको छलफलले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउनुका साथै सबै क्षेत्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसबाट नागरिकहरूले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछन् किनकि उनीहरूको आवश्यकताका क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन गरिनेछ, जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी।
